सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्तिको नारा दिँदै आएको सरकारभित्रैबाट नातावादको गन्ध आउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहता को सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाह की श्रीमती जुनु श्रेष्ठ लाई पुनः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड को सदस्यमा नियुक्त गरिएको विषयले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
बिज्ञापन
विवादको मूल कारण के हो भने—श्रेष्ठ यसअघि पनि सोही बोर्डको सदस्य रहँदा लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएर पदबाट हटाइएकी थिइन्। नियमअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण कारबाहीमा परेकी व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुले योग्यता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित भएमा सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर, बोर्डका बैठकमा पटक–पटक अनुपस्थित रहेपछि हटाइएकी व्यक्तिलाई फेरि त्यही पदमा नियुक्ति गरिएको निर्णयले नियमलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला आएको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले अघि सारेको सुशासन अभियानमै धक्का लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
आलोचकहरूका अनुसार यस्तो नियुक्तिले शासन प्रणालीभित्र राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पद बाँडफाँड हुने पुरानो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन थालेको संकेत दिएको छ।
पछिल्ला समय युवापुस्ताले उठाएको Gen Z आन्दोलन ले देशभर नातावाद, पहुँचको राजनीति र असमान अवसरविरुद्ध बहस चर्काइरहेको छ।
युवाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको गुनासो छ—“मेहनत गर्नेहरू पछि, पहुँच हुनेहरू अघि।”यही बहस चलिरहेका बेला मन्त्रीकै सहकर्मी मन्त्रीको परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको निर्णयले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
जुनु श्रेष्ठ बोर्डबाट हटाइएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बन्धित नागरिक समाज आयोगको स्टियरिङ कमिटीमा चयन भएकी थिइन्। तर, अघिल्लो जिम्मेवारीमा देखिएको अनुपस्थितिको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै पुनः नियुक्ति गरिएको विषयले प्रणालीगत जवाफदेहिता कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद केवल एउटा नियुक्तिको विषयमा सीमित छैन। यसले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, योग्यता र राजनीतिक नैतिकतामाथि व्यापक प्रश्न उठाएको छ।
यदि विवादास्पद निर्णय पुनरावलोकन गरिएन भने यसले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा थप क्षति पुर्याउने चेतावनी समेत दिइएको छ।
