गृहको रिर्पोट कार्ड : कार्यसम्पादनमा मनाङ अब्बल,सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं

गृह मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गृहले सार्वजनिक गरेको ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिर्पोट कार्ड अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ अब्बल दह्रिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको देखिएको छ ।

बिज्ञापन

दोस्रो त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २० दशमलव २५ पूर्णाङ्कमा सो जिल्लाले १९ दशमलव ५ ल्याएको हो । मनाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव नवराज पौड्याल छन् । यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १९ दशमलव ३७५ अंकसहित नुवाकोट दोस्रो दह्रिएको छ भने तेस्रोमा १९ दशमलव २५ अंकसहित डोटी,१९ दशमलव २५ अङ्क ल्याएर पर्वत चौथो स्थानमा रहेको छ । यस्तै,रुपन्देहीले १९ दशमलव २५ अंक प्राप्त गरेर पाँचौं स्थानमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा स्याग्ङ्जा जिल्ला प्रशासनले समेत समान अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै,सातौं नम्बरमा रहेको चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १९ दशमलव १२५ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्,गणेश अर्याल । आठौंमा रहेको रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १९ अंक पाएको छ । अहिले रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी रहेका छन् । यस्तै नवौंमा रहेको दागले १८ दशमलव ९३ अक पाउँदा म्याग्दी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले कासमूमा १८ दशमलव १८ दशमलव ७५ अंक दिएको छ । सोही अंक प्राप्त गर्ने अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धनकुटा,बागलुङ,महोत्तरी,रामेछाप र ललितपुर रहेका छन् ।
उता,मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ । कूल २० दशमलव २५ पूर्णाङ्कमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जम्मा ३ अङ्क मात्रै ल्याएको छ । ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सहसचिव ईश्वरराज पौड्याललाई खटाइएको हो । यस्तै धनुषाले ४ दशमल ८१,पर्सा ४ दशमलव ९,सिराहा १०,लमजुङले ११ दशमलव ३७ अंक प्राप्त गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्रैमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीले आफूहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न ‘इन्डिकेटर’का आधारमा नम्बर दिँदै आएको छ । जसमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वयलगायतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मेलम्ची खानेपानीका दुईवटा गाडी स्थानीयको नियन्त्रणमा

ऐन,नियम भन्दा माथि निर्देशिका कहिलेदेखि श्रीमान ?

लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा

अपडेट डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा किताबखानाको रफ्तार तीव्र

सामान्य प्रशासनले करोडौंको वैदेशिक साहयताको हिसाब देखाएन

निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

नयाँ सरकारको सुशासन : अनुगमन तिव्र पार्दा ६ महिनामै सिडियोलाई ‘भकुण्डो’

सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्तामा रोक, विद्युतीय गाडी पनि दर्ता नहुने

बिशेष