काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा नम्बर ८५ को कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार अस्पताल सेवा सुधार, निःशुल्क उपचार, गुनासो व्यवस्थापन, स्वदेशी औषधि उत्पादन र अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरणका काम सुरु भएका छन्।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पहिले अस्पताल सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल तथा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सेवा सुधार कार्ययोजना लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती अस्पतालहरूमा सरसफाइ व्यवस्थापन, कर्मचारीको नियमित हाजिरी र सेवासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले निःशुल्क उपचार कार्यक्रम पनि विस्तार गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६३ वटा अस्पतालले आफ्ना कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सक्रिय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। QR Code र इमेल ([email protected]) मार्फत प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बिज्ञापन
यसैबीच स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधि ‘G2G’ प्रणालीमार्फत खरिद गर्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै ती संस्थाहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अनुगमन प्रणाली पनि कडाइ गरिएको छ। मन्त्रालयले अस्पताल सेवाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न चेकलिस्ट आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरेको छ। साथै, १०० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने १० बुँदे सुधारका कामका लागि जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
