स्वत स्फूर्त रूपमा भंग हुन थाले कर्मचारी संगठन

सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै दलगत कर्मचरी संगठनहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा संगठन खारेजी गर्न थालेका छन् । सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै एमाले निकट कर्मचारी संगठन भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले दलगत कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनामा क्रियाशील कर्मचारी संगठन सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत नेकपा एमाले निकट उक्त संगठन भंग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधार र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयलाई स्वागत गर्दै संगठनले आफ्नो संगठन विघटनको घोषणा गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्रदीप अर्याल र सचिव युवराज कार्कीले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार कार्यसमिति भंग गरिएको जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

जारी सूचना अनुसार गत २०८२ साल चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरू मध्ये बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको हो ।

बिज्ञापन

गत चैत १३ गते बसेको नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी संघ संगठनहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय भए लगतै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन भंग गरिएको छ ।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना तथा मितव्ययितासम्बन्धी बुँदालाई स्वागत गर्दै सानो ठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गठन भएको कर्मचारी युनियन चैत १५ गतेदेखि लागू हुने गरी भंग गरिएको थियो ।
युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाले एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सबैलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । उनले सरकारको सुधार कार्यक्रमअनुसार संस्थागत संरचना व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले युनियन विघटन गरिएको स्पष्ट पारे ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

बिशेष