बिज्ञापन

बिज्ञापन

छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा समयमै गुणस्तरीय काम हुन नसक्नुका साथै आर्थिक अनियमितता बढिरहेको जनगुनासो आएको भन्दै मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त रकम नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।

महासंघका महासचिव रोशने दाहालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, यदि कुनै सरकारी अधिकारीले निर्माण व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।

मन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि महासंघले आफ्ना सबै सदस्य निर्माण व्यवसायीलाई पनि सोही अनुसार काम गर्न र कुनै पनि अनियमिततामा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।

निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र अनियमितताको विषयमा बेला–बेलामा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। मन्त्री लम्सालले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायी र सरकारी संयन्त्र दुवैले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।