सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिने योजना अघि सारेको छ।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा निजामती सेवालाई अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिज्ञापन
यस अघिका हरेकजसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका भए पनि यो विद्येयक एक दशकदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । सरकारमै रहेकाहरूको जालझेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन एक दशकको प्रयासमा समेत जारी हुन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा नेपालको निजामती प्रशासन ३२ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय शासन प्रणाली आइसक्दा समेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनेको ऐन नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुँदा निजामती प्रशासनमाथि पश्चगामीको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
