बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस अघिका हरेकजसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका भए पनि यो विद्येयक एक दशकदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । सरकारमै रहेकाहरूको जालझेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन एक दशकको प्रयासमा समेत जारी हुन सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा नेपालको निजामती प्रशासन ३२ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय शासन प्रणाली आइसक्दा समेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनेको ऐन नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुँदा निजामती प्रशासनमाथि पश्चगामीको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।