महानिर्देशक पोखरेलको पहल: राष्ट्रिय कितावखानाको ई–पेन्सन प्रणालीले ल्यायो प्रशासनिक क्रान्ति

 काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कितावखानाले आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपान्तरण गर्दै एकीकृत ई–पेन्सन सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । यससँगै अब सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन, उपदान तथा अन्य निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा लिनका लागि काठमाडौंस्थित कितावखाना धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार “सेवालाई समयसीमाभित्र, सहज र झन्झटरहित बनाउन हामीले कोर सेवाहरूलाई ई–सेवामा स्तरोन्नति गरेका छौं । अब हाम्रो सेवा पूर्ण रूपमा फेसलेस मोडलमा आधारित छ, जसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराएको छ ।”

बिज्ञापन

नयाँ प्रणालीको प्रारम्भिक चरणमा देशका सबै ७७ जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ई–पेन्सन सेवाको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले राजधानी केन्द्रित सेवाप्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

कितावखानाले यसअघि सञ्चालनमा ल्याएको कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पीआईएस पोर्टल) लाई थप सुदृढ बनाउँदै त्यसमा ‘ई–पेन्सन आवेदन मोड्युल’ थप गरेको छ । उक्त मोड्युल सञ्चालन गर्ने अधिकार जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई दिइएको छ, जसले सेवाग्राहीको पहुँचलाई अझ सहज बनाएको छ ।

बिज्ञापन

अब निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाबाटै अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गरिन्छ । त्यसपछि सो विवरण सिधै राष्ट्रिय कितावखानाको कम्प्युटर प्रणालीमा देखिन्छ । कितावखानाले उक्त विवरणलाई आफ्नो अभिलेख प्रणालीसँग मिलान (भेरिफाइ) गरी आवश्यक सेवा स्वीकृत गर्छ ।
स्वीकृत भएका सेवाहरू डिजिटल स्ट्याम्प र डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयमा प्रणालीगत रूपमा पठाइन्छ । यसरी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नै जिल्लाबाट पेन्सनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कितावखानाले अनलाइनबाट स्वीकृत गरिएका सम्पूर्ण विवरणहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले प्रिन्ट गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ, जसले ई–सेवालाई पूर्णता दिनेछ ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यदि कुनै सरकारी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाशकै बेला सिधै ई–पेन्सन सेवा उपलब्ध गराउन चाहन्छ भने सो कार्यालयलाई मागका आधारमा ‘अन डिमान्ड एक्सेस’ प्रदान गरिनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई अझै सहज र छरितो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

एकीकृत ई–पेन्सन सेवा अन्तर्गत निवृत्त कर्मचारीले पाउने प्रमुख सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेटिएको छ । यसमा—
निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा),उपदान रकम निर्धारणको किटानी पत्र,संचित घर बिदा तथा बिरामी बिदा वापतको रकम निर्धारण,औषधि उपचार सुविधा किटानी पत्र,रोजेको बैंकमा सिधै पेन्सन खाता खोल्ने सुविधा समावेश गरिएको छ ।

यसले सेवाग्राहीलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘वन–स्टप सेवा’ को अनुभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कितावखानाले निकट भविष्यमा पेन्सन कार्ड तथा निवृत्त कर्मचारी परिचयपत्रलाई डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसअनुसार नागरिक एपमार्फत पेन्सनसम्बन्धी विवरण हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

सेवाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढाउन कितावखानाले क्यूआर कोडसहितको पेन्सन पट्टा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, आवश्यक फारामहरूको ढाँचा परिमार्जन गरिसकिएको जनाइएको छ । यसले नक्कली कागजातको जोखिम घटाउने र डिजिटल प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

ई–पेन्सन प्रणालीको सुरुवातलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीको अभ्यासलाई बल पुर्‍याउनेछ ।

विगतमा पेन्सनसम्बन्धी सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने, कागजी प्रक्रिया जटिल हुने र विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने समस्याहरू थिए । नयाँ प्रणालीले ती सबै समस्यालाई न्यून गर्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

महानिर्देशक पोखरेलले आगामी दिनमा सेवाको गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित भएपछि सबै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सिधै प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै यसलाई पूर्ण डिजिटल प्रशासनतर्फको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

आगामी आर्थिक वर्षमा १,९८५ निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा, २० सचिवस्तरका अधिकारी पनि बिदा हुने

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

बिशेष