प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीतन्त्र सुधार्न ठूलो क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्ने औल्याएकी छिन् । उनले ठूलो क्रान्तिकारी कदम विना नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुध्रन नसक्ने समेत बताएकी छिन् । अहिलेकै तरिकाले कर्मचारीतन्त्रले राम्रो छवि नल्याउने टिप्पणी गर्दै राजनीतिक परिवर्तन पछि अब कर्मचारीतन्त्र चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि ठूलो क्रान्तिकारी कदम नै आवश्यक रहेको बताएकी हुन ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैभन्दा ठूलो सुधार सिंहदरबारभित्र गर्नुपर्ने आफूले महसुस गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू राजनीतिकरण हुने गरेको देखियो । हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुई तीन वटा विकल्प ल्याउँछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र देशको कुरा छ भने त्यो हुँदैन र मिल्दैन मात्र भन्ने । अख्तियार देखाउने । केही सीप नलागे विवादमा परिन्छ हजुर भनेर पन्छन् र त्यस प्रकारको रद्दीपना कर्मचारीतन्त्रमा देखेको उल्लेख गर्दे सरकारको काममा ७५ प्रतिशत असर त्यहाँबाट परेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
बिज्ञापन
आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारी संगठन र सुरक्षा संयन्त्रको दीर्घकालिन मनोबल बढाउने काम भएको बताएकी छिन् । उनले कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संगठनमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा कतै चलखेलको ठाउँ नराखी ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानिएको र ती संगठनको दीर्घकालीन मनोबल बढाउने काम आफ्नो अन्तरिम सरकारले गरेको बताएकी छिन् । उनले मुख्य सचिव नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई ध्यान दिइएको उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै प्रहरी संगठनमा समेत जेष्ठताकै आधारमा आइजीपि नियुक्ति गरिएको बताएकी छिन् । प्रहरी संगठनको प्रमुखमा आइजीपि दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा कतिपयले सुशीला कार्कीले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको भनेर टिप्पणी गरिएको भए पनि उहाँसँग नाताका कार्की होइन, गोत्र पनि नमिल्ने जबाफ दिएकी छिन् ।
यस्तै उनले आफ्नो कार्यकालमा ४०–४५ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा यही सरकार आएपछि दर्ता गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले जेन–जीले राखेका सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीको व्यवस्थाको माग राखेको स्मरण गर्दै खुलेआम भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने बताएकी छिन् । यस्तै, विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक थलोहरूका नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगरेको बताएकी छिन् । १९ वटा विश्वविद्यालयका सभामा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा हाम्रा मान्छे भनेर सूची नदिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सिआइबीलगायत संस्थाले अभूतपूर्व व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिएँको उल्लेख गरेकी छिन् ।
बिज्ञापन
