वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने च्याप्टर क्लोज भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजान जोडबल गरिरहेकी थिइन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद हुन्छन् । जसमध्ये ५६ जना प्रत्येक प्रदेशबाट ८ ८ जनाका दरले चुनिएर आउँछन् भने ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने व्यवस्था छ । सोही ३ मध्ये १ सिटमा राष्ट्रपति सुशीलाले खनाललाई लैजाने चाहना राखेकी थिइन । हाल राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाको एक सिट खाली छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट मनोनित भएका वामदेव गौतमको ६ वर्षे कार्यकाल फागुन तेस्रो साता सकिएपछि उक्त सिट रिक्त छ । त्यही ठाउँमा रामेश्वर खनाललाई पठाउन खोजिएको हो ।
सुशीलाको अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउनमा अर्थमन्त्री खनालको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । त्यही कारण उनले रामेश्वरलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने र थप ६ महिना अर्थमन्त्री बनाउने चाहना राखेकी थिइन । खनाल अर्थमन्त्री हुँदा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धसमेत मिलाउन सक्ने कूटनीतिक सामर्थ्य राख्ने हुँदा चर्चा गरिएका पात्र स्वर्णीम वाग्लेभन्दा खनाल नै शाहको रोजाइमा पर्ने बुझिएको थियो । यस अघि बालेनको रास्वपाका तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूभन्दा बिषय विज्ञहरुलाई बाहिरबाट मन्त्री बनाइने चर्चा चलेको थियो ।

बिज्ञापन

अहिलेको संविधान अनुसार संसद भित्रैबाट सरकार गठन गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको वालेन निकटहरुले जनाएका छन् । उसमाथि रास्वपालाई दुईतिहाइ जनमत प्राप्त भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि बालेनले कतै संसदबाहिरबाट विज्ञहरू राखेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलाए। तर, संविधानअनुसार गैरसांसद मन्त्री ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने भएकाले यो विकल्प तत्काल व्यावहारिक नदेखिएको ती नेताले थप खुलाए ।