काठमाडौं । सर्लाहीमा २०७६ साल असार ५ गते भएको कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गर्दै तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसहित १० जनामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल, मधेस प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल (हाल अवकाशप्राप्त एआईजी), सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा हाल निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका व्यक्तिमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
बिज्ञापन
परमादेशपछि अब उनीहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कर्तव्य ज्यान कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
यस प्रकरणमा सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराई (हाल एसएसपी), प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह (केडी साह), इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाहमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवाका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले उक्त घटनालाई ‘नक्कली इन्काउन्टर’ भन्दै संलग्न अधिकारीहरूमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै किटानी जाहेरी दिन खोजे पनि त्यसबेला प्रहरीले दर्ता नगरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। पीडित परिवारको तर्फबाट अधिवक्ता बद्री भुसाल र इन्द्र अर्याललगायतले बहस गरेका थिए।
सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रमा विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा समूहका नेता कुमार पौडेललाई सुरक्षाकर्मीले ‘इन्काउन्टर’ को नाममा गोली हानेर हत्या गरेको आरोप परिवार र मानवअधिकारकर्मीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले समेत उक्त घटनालाई ‘हत्या’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
त्यतिबेला देशमा गृहमन्त्रीका रूपमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका थिए भने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सर्वेन्द्र खनालले सम्हालिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण पुनः कानुनी अनुसन्धानको दायरामा आउने भएको छ।
