बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

बजारमा ग्यासको हाहाकारभएपछि केही विद्यार्थीहरुले सरकारी निकायलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणसँगै गुणस्तर र मूल्य व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव शुरु भएको छ ।

बिज्ञापन

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणसँगै गुणस्तर र मूल्य व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरी र जालझेलपूर्ण कार्यशैलीका कारण बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ । गत माघको पहिलो हप्तादेखि नै बजारमा ग्यासको हाहाकार भए पनि आयल निगमले अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको तर वास्तविकतामा उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर पसल–पसल भौतारिनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

विगत करिब एक महिनादेखि ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ता ठूलो मर्कामा परेका छन् । यसरी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गराइएको भन्दै सरोकारवालाहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी सातौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

बिज्ञापन

निवेदकहरूले बजारमा तुरुन्त सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

बिशेष