बिज्ञापन

बिज्ञापन

सोमबार मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता निस्क्रिय भएसँगै सरुवा,नियुक्ति,बढुवा हुनुपर्ने दर्जनौं फाइलहरु पेण्डिङ्गमा छन् । सचिव बढुवाका लाइनमा रहेका सहसचिव कमल भट्टराई,इन्दु घिमिरे र हालैमात्र भ्रष्टचार मुद्धामा सफाइ पाएका इमनारायण श्रेष्ठ मध्ये एक लाई उकाल्नुपर्ने छ । यस्तै, गृहबाट सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी०को पदावधि थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएकोमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेकोमा त्यतिकै अड्किएको छ । यस्तै,पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महापिनर्देशक,नेपाल वायू सेवा नियमको नियुक्ति, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापतिका अलवा सबैभन्दा पेचिलो मानिएको डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया होल्ड हुन पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगको सुस्तता र कानुनी उल्झका कारण कम्तिमा चैत्र १५ अगाडि नयाँ सरकार बन्ने छाँट छैन । त्यस अघि कामचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने टिका टिप्पणी भइरहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको गत भदौं २३ २४ को विद्रोह पछि जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई मानिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसक्दा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको छ ।