विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धामा ४ जना प्रतिवादीलाई क्लिन चिट दिएको छ भने पाँच जनालाई भ्रष्टचारी ठहर गरेको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेकामध्ये तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखापाल,इन्जिनियरसहित पाँच दोषी ठहर भएका हुन भने पालिकाको तत्कालीन उपप्रमुख,तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,प्रशासन शाखा प्रमुख र खरिदारलाई क्लिन चिट दिएको हो ।
बिज्ञापन
पिपिसी ढलान योजनाको रकम भुक्तानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार गत असार ३२ मा पूर्वउपमेयर रेणुदेवी झासहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, इन्जिनियर दिनेशकुमार मण्डल, योजना शाखाका खरिदार शत्रुधन साह, लेखापाल नेत्र लुंगेली, सब इन्जिनियर विनोदकुमार मण्डल, खरिदार ज्ञानेन्द्रकुमार झा र देव कन्स्ट्रक्सन तथा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर शुभचन्द्र मण्डलविरूद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । आरोपपत्रमा आर्थिक बर्ष ७६/ ७७ को नगर सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमबाट सुगा निकास टोलदेखि कट्टी चोकसम्म पिपिसी ढलान गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा योजना कार्यान्वयनको चरणमा काम नगरी गलत नापी किताब तयारी गराई आपसी मिलेमतोमा ५२ लाख ७२ हजार १६८ रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
बिज्ञापन
सोही मुद्धामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको हो भने चार जनालाई क्लिन चिट दिएको हो । अदालतले इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब इन्जिनियर विनोद मण्डललाई गलत प्रतिवेदन पेस गरेको ठहर गर्दै जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । यस्तै, सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम लोचन मण्डल, लेखापाल नेत्र लुङ्गेली र निर्माण व्यवसायी (देव कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर) शुभचन्द्र मण्डललाई जनही ४ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । अदालतले बढी भुक्तानी भएको रकम ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ तीनै जना (राम लोचन, नेत्र र शुभचन्द्र)बाट दामाशाहीले असुल गर्ने फैसला गरेको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम जरिवानाको थप ४ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ ।
यही प्रकरणमा विशेष अदालतले नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी, प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञानकुमार झा र खरिदार शत्रुघ्न शाहलाई भने सफाइ दिएको छ । उनीहरूको हकमा बदनियत पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
