भदौ २४ गते जेन–जीको नाममा भएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई छाडिदिने काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उल्टाइदिएलगतै फेरि १३ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ ।
बिज्ञापन
गत २४ भदौंमा सिंहदरबार,सर्वाेच्च अदालत,प्रहरी कार्यालयहरु आगजनीमा संलग्न भएका १३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र प्रहरी कार्यालय जलाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा १३ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालत जलाएको अभियोगमा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सुनिल श्रेष्ठ, ज्योति थापा, विनोदकुमार थापा मगर, कुमार पराजुली र राजु परियारविरुद्ध एक अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा बराबरको क्षति पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सिंहदरबारमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको आरोपमा आशिष गुरुङविरुद्ध आपराधिक उपद्रो र डाँका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उता,प्रहरी वृत्त बौद्ध जनाएको आरोपमा २ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले समीर श्रेष्ठ र सुनिल तामाङविरुद्ध मुद्धा चलाएको हो भने प्रहरी प्रभाग बलम्बु तोडफोड गरेको अभियोगमा निखिल कुसुले, सोहन चौधरी, विवेक रोक्का र छत्रबहादुर विकविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि सिंहदरबार आगजनीको आरोपमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले बदर गरिदिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गौतमलाई मुद्दा चलाउने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यो निर्णय गरेलगत्तै विवादमा परेको थियो । माघ २२ गते पक्राउ परेका उनलाई मुद्दा चलाउने प्रमाण र आधार नभेटिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फागुन ८ गते थुनामुक्त गर्ने भनी प्रहरीलाई पनि पत्र लेखेको थियो । तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा आफूभन्दा माथिल्लो तहमा अनुमोदनका लागि पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यहीअनुसार निर्णय निकासाका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा फाइल पठाएको थियो। पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय गलत ठहर्याउँदै प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो।
