कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाई हुँदैछ ।
बिज्ञापन
उक्त मुद्धा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । पोखराको लिचीबारी घुस प्रकरणका प्रतिवादी अधिकारी र बुढामगरलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । विशेष अदालतले लिचिबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
यस अघि सर्वोच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरको भ्रष्टाचार मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो । अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ संलग्न रहेको घुस काण्डमा प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस्तै, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीमाथि बिगो रु ५३ लाख र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि बिगो रु ७८ लाख कायम गरी कैद, जरिवाना तथा घुस तथा रिसवत जफतको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा असोज २२ मा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मंसिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको भए पनि विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही मुद्धामा गत १२ माघमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विशेष अदालतबाट अधिकारी र बुढामगरलाई छाड्ने आदेशको सक्कल कपी माग्ने आदेश जारी गरेको हो । विशेष अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दिइएको उक्त निवेदनमा विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटी माग गरेको र त्यसले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको अख्तियारको दावी छ ।
