भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यतिबेला प्रशासनिक र राजनीतिक दबाबको टकराव सतहमा देखिन थालेको छ। “स्थायी सरकार” मानिने ब्युरोक्रेसीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोपबीच एक सिनियर सहसचिवको सरुवाको तयारीले थप तरंग पैदा गरेको छ।
बिज्ञापन
हाल मन्त्रालयमा पाँचौँ वरीयतामा डा. विजय जैसी महानिर्देशक रहेका छन् भने छैठौँ नम्बरमा सहसचिव प्रभात कुमार झा छन्। महानिर्देशक बन्ने सम्भावित दौडमा मानिने झा भने अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा हुन आफैंले माग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। प्रशासनिक वृत्तमा सतर्कता केन्द्रलाई “दबाबमा परेकालाई पठाइने ठाउँ” का रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका माधव चौलागाईंमाथि कर्णाली प्रदेशमा बजेट केन्द्रित गर्न र कानुनअनुसार नमिल्ने काम अघि बढाउन दबाब दिएको आरोप छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बिना अध्ययन हचुवाको भरमा योजना अघि बढाउन आग्रह गरिए पनि झाले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि उनीमाथि ठाडो र अनुचित दबाब बढेको बताइन्छ।
यसअघि पनि मन्त्री चौलागाईंले वन मन्त्रालयमा कर्णालीकै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन गरेको भन्दै आलोचना खेपेका थिए। सिनियर कर्मचारीलाई पन्छाएर क्षेत्रीय आधारमा कर्मचारी राखिएको आरोप त्यतिबेला उठेको थियो।
बिज्ञापन
झा यसअघि सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख थिए। ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको काममा गुणस्तरहीनता देखिएको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीलाई सुधारका लागि पत्राचार गरेका थिए।
स्ल्याब मापदण्डविपरीत राखिएको, डिजाइनसम्बन्धी कागजात विभागमा उपलब्ध नगराइएको लगायतका विषय उठाउँदै उनले सुधार निर्देशन दिएका थिए। तर गुणस्तर सुधार गर्नुको सट्टा उनलाई त्यहाँबाट हटाएर मन्त्रालय तानिएको थियो।
साता दिनअघि मात्र उनलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर पुनः मन्त्री र सचिवालयबाट बढेको दबाबका कारण उनले सरुवाको बाटो रोज्न खोजेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयभित्र झा इमान्दार र नियमअनुसार काम गर्ने सहसचिवका रूपमा चिनिन्छन्। तर अनुचित निर्देशन पालना गर्न नमानेकै कारण उनी पटक–पटक सरुवाको मारमा परेको चर्चा छ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको यस्तो द्वन्द्वले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थायी सरकारमाथि अस्थायी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको यो प्रकरणले मन्त्रालयभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक स्वायत्तताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।
