प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखा अधिकृत,इन्जिनियरदेखि मेयरसहित १३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

बिज्ञापन

सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापासहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगले घिमिरे र थापा​का साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै,सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलालप्रसाद कलवार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र सहायक वन अधिकृत भोला यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको जिकिरसहित बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा उत्खनन् भएको ४७ लाख २८५ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ)को रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा छानबिनपछि आयोगले उनीहरूविरुद्ध जनही ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो कायम गरेर कैद र चुहावट भएको राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना माग दावी गरेको छ ।

बिज्ञापन

नगरपालिकाले वन क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै जबर्जस्ती पोखरी निर्माण अघि बढाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मूकदर्शक बनेको र मिलेमतो गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

आगामी आर्थिक वर्षमा १,९८५ निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा, २० सचिवस्तरका अधिकारी पनि बिदा हुने

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

बिशेष