काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
आयोगका अनुसार जिल्ला महोत्तरीको साबिक ईटहर्वाकट्टी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. १२७ क्षेत्रफल ०–५–१२ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र एक व्यक्तिको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा राजिव कुमार ठाकुरको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको हो।
बिज्ञापन
सुरू नापीका बेला फिल्डबुकमा उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक (पर्ती प्रमाणित तथा पोखरी उल्लेख) रहेको देखिए पनि कुनै कानुनी प्रक्रिया, निर्णय, अदालतको आदेश, राजीनामा वा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदनबिनै जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र पुर्जा कायम गरिएको अख्तियारको ठहर छ। सो जग्गाको विवरण मिति २०८० साल साउन ८ गते मात्र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएकोसमेत आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वरमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह, कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्र कुमार सिंह र मनरा सिसवा नगरपालिका–२ निवासी राजिव कुमार ठाकुरबीच आपसी मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बिज्ञापन
आयोगका अनुसार आ.व. २०८२/०८३ का लागि प्रतिकठ्ठा न्यूनतम मूल्याङ्कन तीन लाख रुपैयाँका दरले उक्त जग्गाको मूल्य १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
अख्तियारले नायब सुब्बा साह र कम्प्युटर अपरेटर सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९ र ११ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, राजिव कुमार ठाकुरविरुद्ध गैरकानुनी लाभ लिने मतियारका रूपमा सोही ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।
