बिज्ञापन

बिज्ञापन

सुरू नापीका बेला फिल्डबुकमा उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक (पर्ती प्रमाणित तथा पोखरी उल्लेख) रहेको देखिए पनि कुनै कानुनी प्रक्रिया, निर्णय, अदालतको आदेश, राजीनामा वा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदनबिनै जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र पुर्जा कायम गरिएको अख्तियारको ठहर छ। सो जग्गाको विवरण मिति २०८० साल साउन ८ गते मात्र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएकोसमेत आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वरमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह, कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्र कुमार सिंह र मनरा सिसवा नगरपालिका–२ निवासी राजिव कुमार ठाकुरबीच आपसी मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगका अनुसार आ.व. २०८२/०८३ का लागि प्रतिकठ्ठा न्यूनतम मूल्याङ्कन तीन लाख रुपैयाँका दरले उक्त जग्गाको मूल्य १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

अख्तियारले नायब सुब्बा साह र कम्प्युटर अपरेटर सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९ र ११ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, राजिव कुमार ठाकुरविरुद्ध गैरकानुनी लाभ लिने मतियारका रूपमा सोही ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।