लामो समय प्राध्यापन गरेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनाम मन्त्रालय सम्हालेसँगै मालपोत कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्। जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय पुगेर बिचौलियाको बिगबिगी प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका मन्त्री इङनामले घुसखोरी र बिचौलियाविरुद्ध कठोर सन्देश दिएका थिए। त्यसयता केही मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाहरू भागाभाग हुन थालेको चर्चा छ।
बिज्ञापन
मन्त्री इङनामको ध्येय स्पष्ट छ—मालपोत प्रणालीलाई जसरी पनि बिचौलियामुक्त बनाउने। उनलाई भेट्न आउने मालपोत हाकिमहरूसँग पनि उनी घुसखोरीबारे सोधपुछ गर्ने र सुधार नभए कारबाहीको चेतावनी दिने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
बिज्ञापन
तर मन्त्रीको यो सुधार अभियानमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले नै अवरोध बनेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। तत्कालीन भूमि मन्त्री बलराम अधिकारी का विश्वासपात्र मानिने महानिर्देशक रेग्मी कार्यालयमा कम बस्ने र मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीन देखिने गरेको गुनासो छ।
मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार शाखा अधिकृत काफ्ले र विभागीय नेतृत्वको दबाब अत्यधिक छ। उनीहरूका फोन आएपछि नै तर्सनुपर्ने अवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। काफ्लेले व्यक्तिगत कारण देखाएरसमेत पैसा माग्ने, नदिने कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिने धम्की दिने गरेको गम्भीर आरोप छ।
बिज्ञापन
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०८० वैशाख ८ गते नापी कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाका अभियुक्तमध्ये एक थिए—तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले। नक्सा किर्ते र सरकारी कागजात हेरफेरसम्बन्धी उक्त मुद्दामा उनी उन्मुक्ति पाएर फर्किएका छन्।
उन्मुक्तिपछि काफ्ले अहिले विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेर सरुवा–पोस्टिङमा खुला ‘रेट’ चलाइरहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार खरिदारलाई ५ लाख, नायब सुब्बालाई ७ लाख र अधिकृतलाई १० लाख बुझाएपछि मात्र पोस्टिङ हुने अवस्था छ। रेट नबुझाउने कर्मचारीलाई ६–६ महिनासम्म हाजिरसमेत गर्न नदिई पेन्डुलम बनाइन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा मात्रै २७ पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी खटाइएका छैनन्। विभागमा रहेका कर्मचारीहरूलाई जानाजानी थन्क्याएर राख्दा सेवाप्रवाह झन् अस्तव्यस्त बनेको छ। मन्त्रालयबाट रमाना लिएर विभाग पुगेका २० भन्दा बढी कर्मचारी छ महिनासम्म हाजिरसमेत गर्न नपाएको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार यो अवैध संरचनाको केन्द्रमा महानिर्देशक रेग्मी र शाखा अधिकृत काफ्ले छन्। काफ्लेको गतिविधि बिचौलिया प्रमोद खड्का को इशारामा चल्ने दाबी पनि कर्मचारीहरू गर्छन्।
सुधार चाहने मन्त्री, असफल बनाउन खोज्ने संरचना
मन्त्री इङनामको नियत सफा भए पनि विभागीय नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन शाखाबाटै उनलाई विवादित बनाउन खोजिएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ। “१०–२० हजार घुस लिने कर्मचारी देख्ने अख्तियारले पोस्टिङमै लाखौँ लिने संरचना किन देख्दैन ?” कर्मचारीहरूको प्रश्न गम्भीर छ।
यस विषयमा शाखा अधिकृत काफ्लेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले “प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्नुस्” भन्दै प्रश्न टारेका छन्। तर अहिलेसम्म विभाग वा मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।
मालपोत सुधारको इच्छाशक्ति मन्त्रीसँग देखिए पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहबाटै अवरोध हुँदा प्रश्न उठेको छ—मन्त्रीको अभियान सफल हुन्छ कि, बिचौलिया संरचनाले फेरि जित्छ ?
अख्तियारले मुद्दा हालेको व्यक्ति नै ‘पोस्टिङ–रेट’को नाइके ! भ्रष्टाचार मुद्दा जितेपछि झन् उग्र
लगनखेल मालपोत ‘कमाइको अड्डा’: सरुवा कागजमै, नासु बस्नेतको रजगज यथावत्
