बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरे पछि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् ।
अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ वटा देशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएसँगै बेलायतका लागि राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी पनि पूर्व मुख्य सचिव समेत रहेका लोकदर्शन रेग्मीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका हुन ।
बिज्ञापन
सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, स्पेनका सनिल नेपाल, जर्मनीका शैल रुपाखेती, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेलाई फिर्ता बोलाएकोमा ९ राजदूतहरुले राजीनामा दिएका छैनन् ।
बिज्ञापन
परराष्ट्रले उनीहरुलाई राख्नका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष समेत निर्माण गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यसरी फिर्ता भएका राजदूतहरुका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूतहरु फिर्ता भएसँगै कर्मचारीहरुलाई नै कार्यवाहक राजदूत तोकिएको छ । जस अनुसार अमेरिकाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शरदराज आरणले सम्हाल्नेछन् भने चीनको कार्यवाहकमा सहसचिव रोशन खनाल तोकिएका छन् । जर्मनीको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख सागर फुयाल, जापानको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख हरिहरकान्त पौडेल, मलेसियाको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख मुदिता बज्राचार्य, कतारको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख कुमार राई छन् । यस्तै बेलायतको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख विपिन घिमिरे, साउदी अरेबियाको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख सिर्जना अधिकारी, स्पेनको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख पूरक अधिकारी, इजरायलको कार्यवाहकमा उपनियोग प्रमुख अधिकृत कुमारबहादुर श्रेष्ठ र रुसको कार्यवाहकमा सहचारी कसम पोखरेल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।उनले २२ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाहेक विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिकमा राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यसरी फिर्ता भएकामध्य अधिकांश राजदूतहरु अहिले मन्त्रालयमै हाजिर गर्न थालेका छन् ।
