देशमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि अध्यागमन विभागले यसलाई नियमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति तीव्र बनेपछि तत्कालीन अवस्था सुधार गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

“हामीले हालै देखिरहेका छौँ कि धेरै नागरिक पर्यटक भिसामा विभिन्न देशहरूमा गएर त्यहीँ अवैधानिक रूपमा रोजगारीमा लागिरहेका छन ”ढकालले भने, “यसले नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पारेको छ । ”

उनका अनुसार गठित समितिले भिजिट भिसा वितरण, निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न सिफारिस गर्नेछ । साथै, विदेशी नियोगहरूसँग समन्वय गर्दै गलत प्रयोग रोक्न कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनेछ ।

२०८० माघ १० गते देखी लागु भएको भिजिट भिजा सम्वन्धि ६ बुद्धे कार्यविधिलाई हेरफेर गरि नयाँ कार्याविधि सरकारले ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको ६ बुद्धे कार्याविधिले धेरै मानिसहरु भिजिट भिषामा जाने नफकर्ने भएकाले सरकारी पक्षवाट यो कार्यविधिलाई तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

“ भिजिट भिसा पाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, फर्र्जी कागजातको प्रयोग, र कमजोर निगरानी प्रणाली प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। ‘यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति सुधार अत्यावश्यक छ ” ढकालले जोड दिए।

सरकारले चाँडै नै भिजिट भिसासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ। कार्यविधिमा आवेदनकर्ताको पृष्ठभूमि जाँचदेखि लिएर यात्रा पछि फिर्ती सुनिश्चित गर्ने उपायसम्म समावेश गरिने बताइएको छ।