१ सय ६६ जना सशस्त्र प्रहरी कारवाहीमा

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले करीव २ वर्षको अवधिमा संगठनको नीति निर्देशन विपरित सामाजिक संजालमा संगठनको पोशाक लगाई विभिन्न कृयाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो अपलोड गर्ने सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी परिचरसम्मका १ सय ६६ जना कर्मचारीहरुलाई विभागिय कारवाही गरेको छ ।

बिज्ञापन

उनीहरुले व्यक्तिगत प्रोफाईल मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्विर फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याट लगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए ।कारवाही परेकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक १२ जना, सहायक निरीक्षक ६ जना, बरिष्ठ हवल्दार ९ जना, हवल्दार ५ जना, सहायक हवल्दार १० जना, जवान १ सय २१ र परिचर ३ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाई बुझाई गराईएको छ । त्यसमध्ये १ सय १८ जनालाई नसिहत दिइएको छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संगठनको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरुमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियम विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नियमन गर्नको लागी प्रधान कार्यालयमा सामाजिक संजाल अनुगमन सम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ ।
यसैगरी ४ जना कर्मचारी कारवाही प्रकृयामा रहेका छन् । प्रधान कार्यालयले गत चैत २८ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारवाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार १ जना र जवान ३ जना रहेका छन् ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

हिजो विज्ञापन रद्ध,आजै दरखास्त आवेदन

८० प्रतिशत विपद्को कारक जलवायु परिवर्तन–सरकारसँग छैन आर्थिक र गैह्रआर्थिक हानी नोक्शानीको एकीकृत तथ्यांक

एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा विक्री गरिने, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा

‘जान्नेलाई छान्ने’ नियुक्तिमा उमेर हद नमान्ने

पूर्वसचिव पाण्डेलाई ४ वर्ष जेल सजाय

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलित,करारका कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालय घेराउ

बालेन सरकारको निर्णय अदालतद्धारा बदर : सरकारी विज्ञापनमा एकद्धार नीति खारेज

सह सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने तयारी

बिशेष