विकल पौडेल माथी तोकियो अर्को पनि सजायँ, २ बर्ष कैदसहित १३ करोड ५८ लाख जरिवाना

काठमाडौं, २१ बैशाख । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले २ वर्ष कैद सजायँ सुनाएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारी पदमा रहदाँ रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको पौडेललाई थप १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पनि तोकिएको छ। बिशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई उक्त सजाय सुनाएको हो ।

बिज्ञापन

भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भएको भन्दै १ वर्ष ६ महिना र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर पदीय दुरुपयोग गरेको कसुरमा पौडेललाई थप ६ महिना गरी २ बर्ष कैद सजायँ सुनाइएको हो ।

प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर गई पेपर बेस्ड र कार्ड बेस्ड प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरी ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको ठहर अदालतले गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै, आज बिशेष अदालतले म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनलाई पनि १३ करोड ५८ लाख जरिवानाको र १ वर्ष ६ महिना कैद तोकेको छ।

अन्य प्रतिवादीहरु सफल श्रेष्ठ, नवीन कुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्क बहादुर थापा कार्यकारी निर्देशक पौडेलको निर्देशअनुसार खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएकाले बदनियतपूर्ण संलग्नता नरहेको भन्दै उनीहरुलाई भने सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेषले २०८१ जेठ ८ गते २५ करोड ४७ लाख बिगो असुल र त्यति नै रकम जरिवाना तथा २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।  त्यसको दोस्रो दिन नै अख्तियारले उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको हो, जसको आज आदेश आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त

‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण शहरीका सुब्बा कारागार चलान,ठेकेदारहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

बिशेष