मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न क स्वास्थ्य उपकरण किन्दा ५२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एकै दिन चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
२१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० बिगोदावी कायम गरिएको मुद्दामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिष्ट रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र अभियुक्त छन् ।यस्तै, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौं) दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
१९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगोदावी गरिएको मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर यति ठूलो भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्री भने जोगिएका छन्। यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मुख्यमन्त्री थिए लालबाबु राउत। सामाजिक विकासमन्त्री थिए नवलकिशोर साह सुडी। खरिद मिलेमतोमा उपल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वको सहमति बिना सम्भव हुन्न। तर खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको हस्ताक्षर हुन्न। यसले यी दुवै भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगिएका छन्।
अख्तियारको अभियोग पत्रमा खरिद प्रक्रियामा लाभ-लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना बिना काम अघि बढाइएको, एउटै कार्यक्रमलाई स्पष्ट कारण बिना दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको र शर्तविपरीत स्थापना कार्य नगरी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
अभियोग पत्रमा प्रयोगशालाहरूमा म्याद गुज्रिएका रिएजेन्टहरू प्रयोग गरिएको, विभिन्न कम्पनीहरूबिच मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी हुने स्थानमा समेत बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ।
