संघीय संसद सेवाका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
बिज्ञापन
संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदा संसद सेवाका कर्मचारीलाई १५ बर्षमै पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव हालेका थिए १७ जना सांसदहरुले ।
बिज्ञापन
यसरी संसद सेवाका कर्मचारीलाई १५ बर्षमै पेन्सनको प्रस्ताव गर्ने सांसदहरु हुन्– नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसी, एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, रणकुमारी बलम्पाकी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त जोशी, अम्मर बहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, जसपाका प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह ।
जबकी सरकारी सेवामा २० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारीले निवृतभरण (पेन्सन) पाउँछन् । कतिपय सचिव,सहसचिवहरु २० बर्ष सेवा अवधि नपुग्दै अवकाशमा जाँदा पेन्सनबाट बञ्चित भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो । समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार,संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
बिज्ञापन
संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संसदीय समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको जनाइएको छ ।
