मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रभित्रै कतिसम्म विकृती र विसंगति रहेका छन् भने झण्डै तीन दर्जन सहसचिवहरु जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेका छन् । कोही विना कारण पाँच महिनादेखि मन्त्रालयका बरण्डामा थन्काइएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,गृह र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयमा ठूला संख्यामा सहसचिवहरु जिम्मेवारविहिन अबस्थामा राखिएको छ ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय गृह प्रशासन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र परराष्ट्र मन्त्रीहरु तथा सचिव, कर्मचारी प्रशसन चलाउने हाकिमहरुको बदमासीको कारण ती मन्त्रालयमा उच्च तहका प्रशासकहरु जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा मात्र एक दर्जन सहसचिवहरु जिम्मेवारीको खोजीमा छन् । गृह मन्त्रालयमा नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, बासुदेव दाहाल, रामकृष्ण अधिकारी, अरुण पोखरेल, शंकरहरि आचार्यका अलवा प्रेम भट्टराई, बन्धु बास्तोला,बलराम रिजाल, सुरेन्द्र पौडेल, दिपक नेपाल र नारायणप्रसाद रिसालहरु जिम्मेवारविहिन छन् । सहसचिव प्रेम भट्टराई र बन्धु बास्तोला तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि बरण्डामा छन् । बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुले बस्ने कुर्सी समेत नपाउँदा विजोग छ । यसरी फष्ट क्लास अफिसरहरुलाई बरण्डामा थन्काएर सहसचिवको दरबन्दी रहेका आठ वटा जिल्लामा अझैं पनि उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएका छ । गृहले बैतडी जिल्लाबाट दीर्घराज उपाध्याय,डडेलधुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने,डोटीबाट मोहनराज जोशी, दैलेखबाट नवराज जैसी,जुम्ला जिल्लामा रामबहादुर शाही र सल्यान शम्भुप्रसाद रेग्मीले प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै सामान्य प्रशासनमा समेत हालैमात्र उपसचिवबाट सहसचिवमा उक्लिएका अधिकृतहरुदेखि सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरु पदस्थापन तथा जिम्मेवार पाउन सकेका छैनन् । सामान्यको बरण्डामा दुई महिना देखि राजन पौडेलका अलवा हालैमात्र सहसचिव भएका मुकेश डंगोल,एकदेव अधिकारी,सफल पोर्तेलका अलवा निता शर्मा,लक्ष्मीकुमारी विकका अलवा रोशन ज्ञवाली, यज्ञ पुरी, मोतिराम सापकोटा, सिर्जना थपलिया, हेमराज अर्याल, रुद्रबहादुर कार्की र टंकनाथ लम्साल पनि सामान्यको अतिरिक्त समूहमा छन् ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत यसैगरी सहसचिवहरु जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
जबकी निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिना भन्दा बढी जिम्मेवारविहिन बनाएर राख्न मिल्दैन भन्छ तर ऐन विपरित कुनै कर्मचारीहरुलाई विना कारण पाँच महिनासम्म जिम्मेवारीविहिन बनाएको छ । महालेखाका पछिल्लो तथ्यांक अनुसार,सरकारले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर राज्यले अघिल्लो बर्षमात्र झण्डै १८ करोड रकम भुक्तान गरेको भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
