सूचना आयोगको पाँच बर्षे प्रगति प्रधानमन्त्रीको हातमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गर्नुभएको हो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अवसरमा आयोगको वर्तमान नेतृत्वको पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्णय भएका ‘महत्वपूर्ण आदेश सङ्ग्रह’ को प्रधानमन्त्री ओलीबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकलाई वास्तविक हकका रुपमा स्थापित गर्दै सरोकार भएका पक्षलाई आवश्यक सूचना दिने काममा सरकार र आयोगबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका पक्षमा सक्दो कार्यान्वयन गर्दै अराजकतालाई भने निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त गुरुङले आफूहरुको पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच हजार एक सय ८२ पुनरावेदन प्राप्त भएकामा ९५ प्रतिशत फस्र्यौट भएको जानकारी गराएका छन् । वर्तमान प्रमुख आयुक्त गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको कार्यकाल यही मङ्सिर २३ गते सकिँदैछ ।

बिज्ञापन

हालैमात्र सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त पदमा नेपाली काँग्रेस निकटका सुरेश आचार्य र सो आयोगका दुई आयुक्तमा एमाले निकटका दुई पत्रकारलाई राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेका छन् ।

त्यहाँ आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी नियुक्ति भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

योग्यतम अफिसरहरूले किन दिँदैछन् भटाभट राजीनामा ?

बाढीबाट रसुवा- नुवाकोटका ६ हजार घर परिवार विस्थापित,बगे दर्जनौं सरकारी कार्यालय

स्थानीयका कर्मचारीको भदौं र माघमा सरुवा,पाँच बर्ष पूरा भएकालाई दोहोरो सहमति नचाहिने

निजामतीमा त्रास : ४ महिनामै झण्डै ५ सय कर्मचारीले रोजे स्वेच्छिक अवकाश

‘भदौं २२ मा सार्वजनिक बिदा छैन ‘: गृह प्रवक्ता

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : बढुवा,पदस्थापन, सार्वजनिक बिदादेखि जोखिम भत्तासम्म

रसुवाको टिमुरेमा कमाण्डरसहितका सुरक्षाकर्मी गुमाउदा पनि कर्तब्यमा डटिरह्यो सशस्त्र प्रहरी

पाँच महिनामै १३७ सहसचिवको सरुवा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेप

बिशेष