जम्बो टोली पठाएको विषयमा अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई सोध्यो पाँच प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन मन्त्रालयलाई कोप २९मा जान लागेका कर्मचारीको बारेमा जवाफ माग गर्दै पत्र लेखेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जम्बो टोली जान लागेको र सेवाग्राहीको काम समेत असर पर्ने उजुरी परेको भन्दै यर्थाथ वितरण पठाउन भनेको छ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयको टोलीमा वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही, मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालदेखि प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भुपाल बराल र प्रशासन महाशाखाका उपसचिव शोभाकर रेग्मीसमेत टोलीमा छन् । ‘अख्तियारले पाँच वटा प्रश्नहरुसहित आवश्यकता, औचित्य, त्यहाँको कामको जिम्मेवारी के हो भनेर सोधेको छ, त्यो पत्र सचिवज्युसम्म पनि पुगिसकेको छ,’ वन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रशासन महाशाखा प्रमुख फर्किएपछि जवाफ पठाउने काम हुन्छ ।’

बिज्ञापन

यता अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले सबैको चासो विषय भएकाले अख्तियारले पनि चासो लिनु स्वाभाविक भएको र अनियमितता वा कानुन विपरीतको काम भएको अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । नेपालबाट जम्बो टोली अजरबैजानको बाकुमा गएको र थप केही कर्मचारी र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जान लागेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले लेखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो व्यक्त गर्दै पत्र लेखेको हो ।

आयोगले सोमबार वन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नेपालबाट तीन जना मात्र जानुपर्नेमा जम्बो टोली किन बाकु पठाएको भनेर प्रश्न गरेको हो । नेपालबाट तीन जना गए हुनेमा मन्त्री देखि विभागका प्रमुखसम्म र सरोकार नै नभएका कर्मचारीसमेत किन जानु परेको हो जवाफ दिन अख्तियारले पत्रमा भनेको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

चार सहसचिवलाई खटाइयो स्थानीय तह,कान्छी सहसचिवको सामान्यमै पदस्थापन

२९ सहसचिवहरूको सरुवा

ट्रेड युनियनका नेताहरूको सरुवा, को कता ?

कर्मचारी ट्रेड युनियनका २० नेतालाई खटाइयो इलाका प्रशासन

सिंहदरबारबाट ढल्यो पूरानो विचौलियाको सम्राज्य

सिंहदरबारमै सचिव–बिचौलिया भनाभन,विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रहरीको फन्दामा परे शाही

माओवादी सत्ताका प्रिय गिरी वालेन सरकारको रोजाईमा

तीन जना सरकारी साक्षीविरुद्ध भ्रष्टाचार दायर

बिशेष