सरकारले सिंहदरबारसहित देशभरका सरकारी कार्यालयमा विग्रीएर थन्क्याइएका सवारी साधन मर्मत गर्ने तथा मर्मत नहुने अवस्थामा भए विक्रीवितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले बताएको छ ।
बिज्ञापन
सिंहदरबार सहित सरकारी कार्यालयमा सरकारी बिग्रीएका गाडी थन्क्याएका कारण कार्यालय तथा कार्यालय परिसर अव्यवस्थित तथा फोहोरी बनिरहेको भन्दै जताततै टिप्पणी हुदैँ आएको छ ।
के छ कानूनी प्रावधान ?
सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ८ को उपदफा ९१० अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सरकारी कार्यालयले जिन्सी निरीक्षण गरी आ–आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभि इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ । उक्त कार्यालयले ६ महिनाभित्र त्यस्ता सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन ।



































