हाम्रो संविधानको धारा ७६(१)मा प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखको ब्यबस्था गरिएको छ, जस अनुसार तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यबस्था छ। निज संसदबाटै चुनिन्छ र संसदमा बहुमत गुमाए पछि पद मुक्त हुन्छ। हाल हाम्रो संसदमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तवरबाट २ तरीकाले निर्वाचित सांसद आउने हुदा कुनै एक पार्टीको मात्र बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ। यसरी एउटा मात्र पार्टीको विश्वासले कार्यकारी प्रमुख चुनिने सम्भावना कम हुने हुदा मिलीजुली सरकार बनाउनु पर्छ जुन सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्दैन। यसको अर्थ सरकार अस्थीर हुन्छ।
बिज्ञापन
यही अस्थीरतालाई अन्त्य गर्न हाल प्रत्यक्ष कार्यकारीको चर्चा नेपालमा सुनिन थालेको छ। यही अस्थीरताको अन्त्यका लागि सरकारले संविधानमा के कस्तो ब्यबस्था गर्न सकिन्छ सो गर्ने भनेर संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा समेत बनाएको छ। यसरी स्थीर सरकार बनाउन कुन सत्ता पक्ष कुन प्रतिपक्ष दुबैको रूचीको विषय रहेको बुझिन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो पूरा अवधि काम गर्ने बनाउन हालको संवैधानिक ब्यबस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएको छ। यसरी संशोधन गर्नु पर्दा हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर पूरै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने वा कार्यकारी प्रमुखलाई संसदबाट निर्वाचित गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्ने भन्ने २ तरीका देखिन्छन्। हाम्रा नेताहरू जनताको चाहनाले भन्दा आफ्नो चाहनाले काम गर्न चाहन्छन्, देश र जनताको लागि भन्दा आफू र आफन्तको लागि काम गर्न चाहन्छन्, राजनीतिलाई सेवा हैन पेशा बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो पक्ष र पकेटका मानिसलाई राजनीतिमा स्थान दिन चाहन्छन्, विधिको शासन भन्दा मुखको शासन गर्न ईच्छुक देखिन्छन्, आफूले भने जस्तो नहुदा सॅसद विघटन पनि गरिदिन्छन्,अरूबाट लोकतान्त्रिक ब्यबहारको अपेक्षा गर्ने तर आफू लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने,यस्तो बानी भएका नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएर कार्यकारी प्रमुख भएर आए कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला त्यो सोचनीय हुन्छ।
बिज्ञापन
हुन त जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर राष्ट्रपति हुने मुलुक अमेरिकाले विश्वलाई डोर्याएको छ,त्यस्तै द. कोरिया,फिलिपिन्स,ब्राजिल, ईन्डोनेशिया, मेक्सिको आदि देशहरूमा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति चुनिने ब्यबस्था रहेको छ भने बेलायत, भारत,क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, नेपाल समेतमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने ब्यबस्था छ। यसरी कार्यकारी प्रमुख कसरी चुन्ने भन्ने विषय त्यस देशको संविधानले ब्यबस्था गर्ने विषय हो । कार्यकारी प्रमुख जसरी चुनिए पनि त्यो चुनिएको ब्यक्तिको भूमिकामा त्यो प्रणालीको प्रभावकारिता कायम हुन जान्छ। जनताबाट निर्वाचित ब्यक्ति संसदको नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यो अधिनायकवादी कार्यकारी हुन जान्छ, त्यसैले यो प्रणाली त्यति लोक प्रीय छैन जति संसदबाट चुनिने कार्यकारी प्रमुख लोकप्रीय छ। तर पनि सरकारको स्थिरताको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसको अर्थ संसदबाट चुनिने कार्यकारी प्रमुख सदैव अस्थिर हुन्छ भन्ने पनि हैन।
संसदमा बहुमत ल्याउने पार्टीको संसदीय दलको नेता सरकार प्रमुख हुदा यसले पूरा अबधि काम गर्न सक्छ। यसो भनिरहदा हाम्रो संसदीय ईतिहांसमा पार्टीको बहुमत हुदा हुदै हाम्रा नेताको सनकका कारण हुदाछदाको संसद भंग गरेका उदाहरण खोज्न धेरै पर जानु भने पर्दैन। हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापन पछि कार्यकारी प्रमुख भएका ब्यक्तिहरु कोही दिवंगत भए तर कोही अझै पनि जीवितै छन यिनीहरू जनता बीच पटक्कै लोकप्रीय नहुदा नहुदै पनि सो भूमिकाबाट अलग रहन चाही रहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव हुने ब्यबस्था भयो भने यिनीहरूको धरौटी जफत हुन्छ। यो धरौटी जोगाउन एक पटक पनि सरकार प्रमुख भै सकेका कसैले सक्दैनन् तर यिनीहरू संसदबाट चुनिन सक्ने सम्भावना अझै पनि देखिन्छ। त्यसैले पुराना पिढीका नेताहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छैनन्। जनताहरू पुराना नेताको ब्यबहारबाट दिक्क छन्। यी नेताको ब्यबहारले यिनीहरूको राजनीतिक दललाई नै बद्नाम गराएको पाईन्छ।
बिज्ञापन
त्यसैले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मत पार्टी बाहिरका स्वतन्त्र उमेद्वार र नयां पार्टी तर्फ गएको देखियो। यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको ब्यबस्था भयो भने यूवाहरूमा राजनीतिक नेत्तृत्त्व जानेछ जुन कुरा आफूलाई अनुभवि भनाउदा बृद्ध नेताहरूले प्रष्ट बुझेका छन्, त्यसैले यस्तो ब्यबस्था संविधानमा राख्न यिनीहरू सहमत हुने देखिदैन। त्यसै गरी हालको समानुपातिक प्रणालीको बिकल्प खोज्न पनि यी दलहरू सहमत हुन सक्दैनन्, त्यसैले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर स्थीर सरकार हुने सम्भावना पनि तत्काल देखिदैन।
