बिज्ञापन

बिज्ञापन

अन्दाजी २५ मिटर मात्र डोजरले खनी मान्छेले काम गरेको बिल बनाउन लगाएको एवं वास्तविक कामभन्दा बढी परिमाणको काम भएको देखाई बढी रकम भुक्तानी लिएको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा काम भएको भन्दा बढी भुक्तानी गरेको भन्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

महावै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा सिमखेतदेखि पादमघाटसम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको थियो । आयोगका अनुसार उक्त योजनाको सम्पन्न प्रतिवेदनमा सडकको लम्बाइ ८२० मिटर, चौडाइ ४ मिटर र कडा चट्टान काटिएको परिमाण २०४५ घनमिटर उल्लेख छ । तर, फिल्डमा सडकको वास्तविक लम्बाइ ५२० मिटर, चौडाइ औसत ३.७ मिटर र कडा चट्टान काटिएको परिमाण १६९.८० घनमिटर मात्र देखिएको छ ।

यसरी गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी नभएको कामको ३८ लाख ७६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गैरकानुनी लाभ लिएर गाउँपालिकालाई हानि पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा छ । उक्त कार्यमा संलग्न महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह, तत्कालीन इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, सव–इञ्जिनियर हरिप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, महावै–२ की तत्कालीन वडाध्यक्ष गौकला सिंह, गाउँपालिकाका लेखापाल मलिम रावतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अकल सुनार, कोषाध्यक्ष जर्मकला काफ्ले र सचिव दधि कामीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसारको कारबाही र ३८ लाख ७६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बिगो जरिवाना असुलीको मागदाबी आयोगलेगरेको छ ।