बिज्ञापन

बिज्ञापन

अख्तियारले नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार’का नाममा भएको विवादास्पद ठेक्का सम्झौतामा जोडिएका आरोपित कर्मचारीहरुसँग बयान लिन थालेको हो । टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाविना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि आरोपितहरुसँग बयान लिइरहेको छ अख्तियार ।टेलिकमले मंसीर २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै एसिया एन्फोटेक नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाविना ६ वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौताको नीतिगत निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालको संलग्नता भेटिएसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सचिव तथा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालका साथै त्यस समयमा जोडिएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई समेत अख्तियारले बयान लिने सिलसिला चलिरहेको छ ।

सञ्चारको सचिव बनेसँगै स्वतः नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिका पाएका अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भुपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सुशील कोइराला, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, शेयर धनी अम्बिका प्रसाद पौड्याल, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधि शङ्कर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरुसँग बयान लिन लागिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धाबिना लगाएको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको करिव ३ अर्ब १५ रुपैयाँको ठेक्कामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।