बिज्ञापन

बिज्ञापन

शिक्षा सेवाबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका पाण्डे शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदासम्म पनि विवादमा परेका थिएनन् । सचिव भएपछि उनी विभिन्न मन्त्रालय हुँदै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यहाँ जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी केही विवादास्पद निर्णयहरुमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भयो । विचौलियाहरुकै इन्ट्रेष्टमा गृहमन्त्रालय पुगे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा गृहप्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका उनीमाथि त्यहाँभित्र रहने गोप्य र संवेदनशील कागजातको पहुँच दुरुपयोग गरे । पाण्डेको श्रीमती पनि निजामती सेवामा छिन् ।

यस्तै ८० प्रशासनिक हिसाबले अर्को हिसाबले चर्चा रह्यो । गत असोजमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको भेटिएपछि मरासिनीसहित सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै बहालवाला सचिव मरासिनी निलम्बनमा परे ।
यस्तै यही अवधिमा आइटीका माफिया मानिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।