कर्मचारी छान्ने नेपालको परीक्षा प्रणाली र नियुक्तिको परिपाटी कस्तो अचम्मलाग्दो छ भने, उत्तीर्ण हुनेले मौका पाउँदैनन्, अनुत्तीर्ण हुने धमाधम कालोकोटमा सजिन्छन् ।
बिज्ञापन
संविधानअनुसार न्यायाधीशको कूल दरबन्दीको ८० प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा पदपूर्ति गर्न सूचना निस्कियो । १ सय ९६ ले परीक्षा दिए तर १८ दरबन्दीका लागि खुलेको परीक्षामा तीनजना मात्रै उत्तीर्ण भए । तीमध्ये पनि एकका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । अर्काको प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई जम्मा एकजनाले बिना अन्तर्वार्ता न्यायाधीशको नियुक्ति लिँए । यसपछि अर्को अचम्मको घटना देख्न बाँकी छ– अनुत्तीर्ण १५ जनामध्ये न्यायसेवाका कर्मचारीले पालैपालो ‘वरिष्ठता’ का नाममा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति लिन्छन्, काममा जान्छन् ।
बिज्ञापन
०७२ यता एउटै वरिष्ठ अधिवक्ता पास भएर न्यायाधीश हुन सकेका छैनन् । शुरु–शुरुमा अधिवक्ताले कर्मचारीका लागि मात्र बनाएको पाठ्यक्रम हो भन्ने आरोप लगाउँथे, अहिले त कर्मचारी पनि फेल हुन थाले । लोकसेवा लडेरै उत्तीर्ण भएका कर्मचारी जान्दै नजान्ने त होइनन् होला । वरिष्ठ अधिवक्ता कोही छिर्नै नसक्ने, लोकसेवा लडेर नियुक्ति खाएका उपसचिव पनि अनुत्तीर्ण हुने भनेपछि पाठ्यक्रममै केही सुधार गर्नु जरुरी रहेको आवाज अधिवक्ताहरुबाट उठ्दै आएको थियो । अन्तत उक्त माग सम्बोधन भएको छ । अब ४० अंक ल्याएपछि न्यायधीश बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
गत बर्षमात्र न्याय सेवा आयोगले २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लियो । परीक्षामा सहभागी भए सहभागी भए २११ जना । गत साउन १६ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको लिखित परीक्षामा सहभागी मध्ये १ जना मात्र उत्तीर्ण भए का । आयोगले आन्तरिक खुलातर्फ १५ जना, खुलातर्फ ७ जना, महिला २ जना, आदिवासी जनजाति २ जना, मधेशी २ जना र दलित १ जना गरी कुल २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएको थियो । त्यसमा पारसमणि पोखरेल एक जनामात्र उत्र्तीण भए ।
यस्तै न्याय सेवा आयोगले ०७४ सालयता १११ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुलाइँदा लिखित परीक्षामा सहभागी १ हजार १ सय १ जनामध्ये ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । ०७४ सालमा आयोगले ३० जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा ३ सय ७३ उम्मेदवार लिखित परीक्षामा सहभागी रहेकोमध्ये ३१ जना उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ । यसरी लिखित परीक्षामा फेल भएका उपसचिवलाई नै पछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ । यो भनेको सिष्टमकै उपहास गरेजस्तो भएन र ?
बिज्ञापन
यस्तो हुनुमा परीक्षा प्रणाली नै दोषी देखाउँदै आइएको थियो । यस अघि न्यायधीश बन्नका लागि परीक्षामा न्यूनतम ५० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान थियो । यस्तो प्रावधान विगत आठ बर्षदेखि चल्दै आएको छ । यही प्रणालीबाट हालसम्म १६ जना मात्र परीक्षा पास गरेर न्यायाधीश भएका छन् ।
अब न्यायधीश बन्नका लागि ४० अंकमात्र ल्याए पुग्ने भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले प्रचलित (न्याय सेवा आयोग) ऐन को दफा १३ को उपदफा ४ मा संशोधन गर्दै ‘जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्नेछ’ भन्ने संशोधन ल्याएको थियो ।
आज बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार यसलाई पास गरेसँगै अब ४० अंक ल्याउने परीक्षार्थी न्यायधीशको परीक्षामा पास हुने बाटो खुलेको हो ।
