हालै नगरपालिका एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको हातबाट सम्मान लिएर चर्चामा रहेको गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नै नगरपालिका भवनको समेत नक्सा पास नगरी बनाइएको पाइएको छ । विद्यालयको नाममा भएको जग्गामा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको नगरपालिकाले अरुले नियम पालना गरे नगरेकोमा औला ठड्याउन सक्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यस्तै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को सेनेटरी प्याड खरिद र वितरणको रेकर्ड बेगर २५ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनी मेरीगोल्ड इन्टरनेसनल प्रा .लि लोकन्थलीलाई भुक्तानी दिइएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत त्रुटी औंल्याएको थियो । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीले भान्छे सुविधा लिने गरेको पाइएको छ उक्त सुविधालाई महालेखाले बेरुजु उल्लेख गरिरहेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुसंगको मिलेमतोमा नगरपालिकाको बजेट अनियमितता भएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई ढुंगा गिट्टी निकासी कर संकलनका लागि सम्झौता अनुसार काम भएको अवस्थामा विविध कारण निकासी नभएको समयको भन्दै संकलन गरी दाखिला गरिएको रकममा १ करोड १४ लाख ९२ हजार रकम फिर्ता भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अनुमति नलिइ निजी व्यापारिक कम्पनीको लेखा नियन्त्रण सफ्टवेयर सञ्चालनमा रहेको विषयलाई समेत त्रुटीको रुपमा औंल्याएको छ । एकै किसिमका कार्यालय सामग्रीहरुको खरिदमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया मिच्दै ४१ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित देखिएको छ भने ४३ लाख २७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको फर्निचर खरिदमा अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
२०७८ असोज देखि २०७९ असार सम्ममा गोदावरी नगरपालिकाले परामर्श शिर्षकमा १ करोड विनियोजन भएकोमा ९७ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । प्रयोगमा नआउने काम गरेर कन्सल्टेन्सी कम्पनी र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा काम भएको आशंका गरिएको छ । विद्युतीय नक्सा पास सफटवेयर जडान, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन, सीटी म्याप निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन निर्माण, नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना र नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारका नाममा उक्त ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । ०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा मात्रै ३ करोडभन्दा बढी रकम परामर्श नाममा सीमित कन्सल्टेन्सीहरुबाट गराएको देखिन्छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नै भवनको नक्सा पास नभएको विषय झन् गम्भीर छ । नगरपालिकाको सेवा परामर्श शिर्षकमा रकम राखेर सेटिङका कम्पनीहरुमार्फत काम गराएर लागतभन्दा धेरै बढी रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै क्रममा नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराएको भनी प्रोग्रेसिभ इनिसियटिभलाई दिइएको भुक्तानी ९ लाख ९९ हजार अनियमित भएको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
नगरपालिकाले कर्मचारीलाई अवलोकन भ्रमणमा लगेको भनी भुक्तानी गरेको ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले उपलब्धिविहिन र उद्धेश्य नखुलेको भ्रमण भनी कैफियत जनाएको छ । नगरपालिकाको मुद्धामामिला वापतको रकम भनी सार्थक लिगल कन्सल्टेन्सी (अधिवक्ता विजय सिलवाल) लाई दिइएको ९ लाख ८३ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ कुन निकाय वा कार्यालयमा पेशी वा बहस गरेको भन्ने कुनै कागजात संलग्न नगरी बाँडेको भन्दै त्रुटी लेखेको छ ।
