२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ८ वर्ष व्यतीत हुदा नहुदै यसका सकारात्मक पक्षमा कम तर यसको नकारात्मक पक्षमा वढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । के संघीयता यस्तै नकारात्मक रुपले चर्चा हुनु पर्ने विषय हो त यसको वारेमा लेखाजोखा र बहस हुनु आवश्यक छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा कहा कहां भए कमजोरी यसको वारेमा लेखाजोखा र बहस हुनु अति नै आवश्यक छ ।
बिज्ञापन
यसका लागि संघीयतालाई नजीक वाट चिनेका र यसका केस्रा केस्राको वारेमा नियमित लेख लेख्ने र विश्लेषण गरिरहनु हुने तीन जना संघीयताविद हरुको विचार हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यी व्यक्तित्वहरु डा. खिमलाल देवकोटा, डा. दामोदर रेग्मी र डा. सोमलाल सुवेदी हुनुहुन्छ । डा. खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ र उहांका विभिन्न देशको संघीयताको अभ्यासलाई नेपालको परिवेशमा हेर्दै कैयन लेखहरु प्रकाशित भएका छन् । डा. दामोदर रेग्मीका संघीयताका वारेमा सयौ लेखहरु प्रकाशित भएका छन् र संघीय शासन प्रणाली सुशासन र विकास तथा नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीहरु नामक दुइ पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् । विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरु र नेपालको संघीयतामा चासो राख्नेहरु उहाँका यी दुइ पुस्तक अति सरल भाषामा लेखिएको र व्याक दायरा समेटि विश्लेषण गरिएको भनी रुचाउने गर्दछन् । उहां पूर्व सचिव समेत हुनुहुन्छ । डा. सोमलाल सुवेदी स्थानीय विकास मन्त्रालय रहदै देखि स्थानीय मामिला र विकेन्द्रीकरण का जानकार व्यक्ति हुनुहन्छ । संविधानका पांच देखि अनुसूची नौ सम्मका कार्यहरुको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गर्नमा उहांको ठूलो भूमिका रहेको थियो । यस कार्यमा डा. खिमलाल देवकोटा र डा. दामोदर रेग्मीको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । डा. सोमलाल सुवेदीका विकेन्द्रीकरण र वित्तीय संघीयता वारेमा धेरै पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् । यी तीन जना मुर्धन्य विज्ञहरुको संघीयताको वारेमा व्यक्त विचारहरुलाई यस लेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता भएको देख्नु हुन्छ । उहांका अनुसार जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
बिज्ञापन
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको प्रमाणित गर्न दुइटा उदाहरण नै काफी छन् । पहिलो, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गर्नु ।अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्नु । दोस्रो, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रसँग जोडिएको संघीय निजामती कानुन जारी नगर्नु । यो कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो समस्या छ । आफ्नो हातमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैन अनि कसरी सरकारको अनुभूति हुन्छ ? सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ रु अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आफू सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य एकपछि अर्को अध्ययन गर्ने हो भने संघीयताको सवालमा निराशा मात्रै हात लाग्छ । बजेट वक्तव्यले त प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन नै गर्यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई साबिक गाविसभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर विषयगत मन्त्रालयहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरे ।
बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीको विकास गर्न तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गराउन (बटम टु टप) आवश्यक कानुनी र नीतिगत ब्यवस्था गर्नस जग्गाप्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लगायतमा परेको समस्या समाधान गर्नस सरकारका अंगहरूले जिम्मेवारी अनुसारका कार्यहरू इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरी नियमित रूपमा विवरणरसूचनाहरू अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नस तीन तहको खर्च, सम्पत्ति लगायत समग्र वित्तीय व्यवस्थालाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा आबद्ध गर्नसमेत सुझाइएको उक्त प्रतिवेदन शासन व्यवस्था सुधारका सवालमा ठूलो मार्गदर्शन बन्न सक्छ । तर, सरकार यसको कार्यान्वयनमा इमानदार छैन । जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
बिज्ञापन
डा. दामोदर रेग्मीका अनुसार नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनबाट देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संघीय संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र सामाजिक व्यवहारमा पनि बढी सम्पर्क भएको , सहयोगी, घुलमिल भएका छिमेकी वा आफन्तलाई अति नजीकको ठान्ने गर्दछौं । नाता वा सम्बन्ध भन्दा पनि घनिष्टता र सहयोगी भावको कारणवाट कुनै व्यक्ति वा समूह प्रति हाम्रो सामीप्यता र घनिष्टता रहने गर्दछ । स्थानीय तह पनि जनता संग नजीक रहने, जनताका आवश्यकता पूर्तिका सहजकर्ता बन्ने इकाईको रुपमा रहेका छन् यसवाट जनताले सरकार प्रति आफ्नो अपनत्व दर्शाउने अवसर पाउछन् । एउटा नागरिकमा उत्पन्न हुने यो अपनत्व जव सामाजिक अपनत्वमा रुपान्तरण हुन पुग्दछ तव त्यो भावनात्मक सन्निकटता सामाजिक पूजी र उर्जामा रुपान्तरण हुन पुग्दछ । असल, प्रभावकारी र जनमैत्री भूमिका संघीय सरकारको मूल ध्येय हो जसले शासकीय प्रणाली प्रति जनअपनत्वको सिर्जना मार्फत सामाजिक मूल्यको अभिवृध्दि गरिरहेको हुन्छ ।संघीय शासन प्रणालीमा रहेको यो आदर्श पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न शासन प्रणालीमा रहेका पात्रहरु प्रतिबध्द हुनु आवश्यक छ । संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न र यसको लाभ जनताले अनुभूति गर्ने गरि पाउन यस्तो वास्तविक प्रतिबध्दता व्यक्त नहुनु दुखद कुरा हो ।संघीयता राम्रो शासन प्रणाली हो तर यसका आदर्श पक्षहरुलाई पात्रहरु न्याय गर्न नसक्दा यसमा समस्या देखिएका छन् ।
डा. सोमलाल सुवेदी अलमलमा संघीयता देख्नुहुन्छ ।संघीयता कार्यान्वयन अर्थात् संविधानको पालनामा सबै क्षेत्र र शक्ति नलाग्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन अलमलमै रहने देखिन्छ। बहुतहका सरकारमा अधिकार, स्रोतसाधन र जवाफदेही बाँडफाँट गरी शासन सञ्चालन गर्नु संघीयता हो। दुई तहका सरकारबाट उद्भव भएको संघीयता तीन तहका सरकारबीच राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। आज विश्वका बढी लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन भएका देशहरूमा संघीयता परिपक्व हुँदै गएको छ। राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, केन्द्रीकरण र दक्षताका आयामको वरिपरि संघीयता घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ।शासनमा जनताको अधिक सहभागिता, जनहित र जवाफदेहीको आवश्यकता, महत्त्वव तथा प्रभावकारी प्रयोग संघीयता हो। यसलाई सरकारको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सार्वभौमसत्ताको साझेदारी र राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो पनि भनिन्छ भने सरकारका तहबीच खप्टिएका अधिकारको प्रयोग यसको वैशिष्ट्य हो। राज्यको अधिकारको विधिसम्मत ढंगले प्रयोग गराउन संघीयतामा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य मान्यता, आचरण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छन्। स्वतन्त्रता, समता र जनकल्याण संघीयताको आधारभूत मूल्य एवं मान्यताका रूपमा हुन्छन्।
राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको सन्तुलन तथा प्रभावकारितामा समग्र संघीयताको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले राज्यको शक्ति, स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्छन्। त्यसैले राजनीतिक स्वामित्व र संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र प्रतिबद्धता रोजाइका अवसरमा वृद्धि, असल कामका लागि प्रतिस्पर्धी सरकार चाहिन्छन्। सहभागिताको सहजीकरण, दक्षता वृद्धि, नयाँ प्रयोग र सिर्जनशीलता, साझेदारी शासन र सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेही, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन एवं लोकतन्त्रको सृदृढीकरण संघीयताका भरोसा र अपेक्षा हुन्। राजनीतिक संस्कारमा सुधार लोकतन्त्रको गहिराइ र सामाजिक सक्षमताका माध्यमबाट संघीयतालाई क्रियाशील तथा अपेक्षित नतिजा प्राप्ति गर्ने राजनीतिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न गराउन सकिन्छ।दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको मूल ध्येय राखेको नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले राज्यशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्। तीनै तहका निर्वाचित सरकारले पहिलो निर्वाचनअवधि पूरा गरी दोस्रो पटकको जनताको अभिमत लिएका छन्। यसरी निर्वाचित सरकारहरूले लोकतन्त्रको प्रयोगशाला चलाइरहेका छन्। संविधान, राज्य संरचना, राज्य शक्तिको प्रयोग संस्थागत व्यवस्था अन्तरसरकारी सम्बन्धका आयाम, नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रावधान र मौलिक हकको व्यवस्था छ। यिनलाई दृष्टिगत गर्दा ढाँचा, प्रणाली, संरचना एवं सरकार सञ्चालनका सामान्य अवस्थालाई दोष दिनुपर्ने ठाउँ छैन। तापनि कार्यान्वयन क्षमता, सत्यको सहन र सुझबुझ, इमान्दारिता, समन्वय, जवाफदेही र मितव्ययितामा ध्यान दिनु शासकीय प्राथमिकता छ।
संघीय शासन पद्धति अंगीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि थाती रहेका जनताका आवश्यकता पूरा हुने आश्वासन राजनीतिक क्षेत्रले दिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको साझा राष्ट्रिय विषयगत मन्त्रालयबाट ध्यान दिइएन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा संघमा रहेका निकाय बचाउने प्रयास गरे। संघीय तहबाट टालटुले कार्यान्वयन हुनु, राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन नसक्नु समस्या हो। यसरी अधिकार मेरो तहसम्मको धारणा र व्यवहार सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वमा छ। सबैजसो राजनीतिक दल संघीयताको इमान्दार कार्यान्वयनमा बेखर छन्। तीन तहका सरकारहरू सत्ता आरोहणमा रूपान्तरित हुनु पनि संघीयताको जनमुखी कार्यान्वयन, शासकीय सुधार र सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता वहन नसकेको अवस्था छ।
संविधानको मर्मबमोजिम वित्तीय संघीयताको नेतृत्वदायी व्यावसायिक क्षमता अपेक्षाकृत देखाउन बाँकी छ। तीन तहका सरकार स्थापित भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार चलाउनु राजनीतिक संघीयताका दृष्टिले नियमितता देखिए। तथापि संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व तहगत रूपमा खासै विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा अलमल छ।
