डलर अर्बपति जहाँ छि¥यो त्यहीँ लफडा ! उनै विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा मात्र होइन, एउटा आइएनजिओको श्रीसम्पत्तिमा आँखा गाढेर उसलाई खेलाउनु हत्तु खेलाइरहेका छन् । प्रशासन, राष्ट्र बैंक हुँदै यो प्रकरण सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर अड्किएको छ ।
बिज्ञापन
प्रसंग जोडिन्छ थापाथली हाइटस्थित युएमएन नामक आइएनजिओसँग । त्यहाँको ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा खरिद गर्दा युएमएनले नै पैसा हालेको हो खनखनी गरेर ७० लाख । नेपालकै पहिलो आइएनजिओ हो त्यसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छैन । जसरी हाम्रा मन्दिरमा चन्दाको बाकस राखिन्छ उसैगरी विदेशका चर्चलाई क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले १० आम्दानीमध्येबाट दिएको सहयोगकै पैसाबाट यो संस्थाले नेपालमा बुटवल पावर कम्पनी खडा गरी हिमाल हाइड्रो पावर चलाएको थियो । न त त्यो गैरसरकारी संस्था हो, न संस्था दर्ता ऐनअनुसारै दर्ता भएको छ । शुरुमा युएमनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्झौतामार्फत् काम गर्दै आएकोमा आर्थिक कारोबार जोडिएपछि सन् २०५७ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहयता महाशाखासँग जोडियो । अस्पताल, विद्यालयलगायत सामाजिक कल्याणका काम गरिरहेको हुँदा समाजकल्याण परिषद्सँग तिर पनि सरोकार रहने नै भयो । नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलगायत संस्था समेत यसैगरी चलायो ।
बिज्ञापन
नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी संस्थाले अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा किन्न पाउँदैन । यसर्थ ०४४ सालतिर युएमएनले घर जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर, विदेशी संस्थालाई अचल सम्पत्ति जोड्न कानुनी अड्चन आइलागेपछि सन् १९७८ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा घरजग्गा खरिद भयो ।
शुरुमा यसको ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो । कालान्तरमा ११.४४८ प्रतिशतमा झ¥यो । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथली हाइट सेन्ट जेभियर्स कलेजको पछाडि घरेलु विकास नजिकै ६ रोपनी २ आना ३ पैसामा फैलिएको जग्गा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा किनिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर ९९५ र ९९४ मा क्रमशः ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र ३ रोपनी क्षेत्रफलको घरजग्गा किन्दाको ७० लाख युएमएनकै थियो, जग्गाको लालपुर्जा मात्र हिमाल हाइड्रोको नाममा राखिएको हो । पछि हिमाल हाइड्रोमा विनोद चौधरी छिरे अनि शुरु भयो लफडा ।
चौधरीले युएमएनलाई ७० लाखको साँवा ब्याज तिर्छु पनि भनेनन् । बरु त्यो जग्गा–जमिन मेरो हो भन्न थाले । जसरी बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा जमिन देखाएर नेपाल बैंकसँग ऋण लिए, मेसिनरी सामान देखाएर फेरि सापट मागे । ६ रोपनी ३ आना जग्गा सित्तैमा लिने खेलोमेलोपछि युएमएन राष्ट्र बैंकमा पुग्यो । बैंकले उक्त जग्गाका नाममा ऋण प्रवाह नगर्न सबैतिर सर्कुलर जारी ग¥यो ।
मुलुकी ऐनमा कल्याण धनको महल छ । जसमा कुनै हकवाला छैन भने सरकारको हुन्छ भनिएको छ । यस्तै सर्वाेच्च अदालतले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई दिन पाउँदैन भनेकोछ । कथं आइएनजीओ बन्द भएको खण्डमा मात्र त्यसको अचल सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको अधीनमा आउँछ भन्ने छ । तर, अहिले प्रदेश योजना आयोग चलाइरहेका अनुप उपाध्यायले ऊर्जा सचिव हुँदा युएमनको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने निर्णय ठोकिदिए । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध युएमएन अदालत पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलाशले उक्त जग्गा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने÷गराउने कार्य नगर्न– नगराउन आदेश दियो । अर्थात सरकारसँग उक्त मुद्दा युएमएनले जित्यो । उसले उक्त मुद्दा जित्नु नै उसको हार र विनोद चौधरीका लागि जित बन्न पुगेको एकजा जानकारले बताए । यदि, युएमएनले उक्त मुद्दा सर्वाेच्चबाट हारेको भए जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउँथ्यो । तर, युएमएनले जित्ने नाममा विनोद चौधरीको जीत भएको देखियो । यो जग्गा धितो राखेर ऋण नदिनु भन्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्र र सम्झौताअनुसार नामसारी भएन भन्दै चौधरी समूह अहिले फेरि अहिले युएमएनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
