गणतान्त्रिक संविधान बनाउने बेला राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तय गरियो । तर, संविधान बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था कालो अक्षरमा मात्र सीमित छ । नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीको सातपुस्ते सम्पत्ति विवरण राखेर छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असफल सावित भएको छ ।
बिज्ञापन
खासगरी राजनीतिक व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको प्रश्न यत्रतत्र उठिरहेको छ । तर छानविन र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार भने अकुतवालामाथि जाइलाग्न तर्सिएको देखिन्छ । मुद्दा चल्नेमा अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी छन् । विगत एक वर्षको तथ्यले राजनीतिक व्यक्तिविरुद्ध एउटै मुद्दा दर्ता नभएको उजागर हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९, ८० मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अख्तियारले दर्ता गरेका एक सय ६२ वटा मुद्दामध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) सम्बन्धी १३ वटा मात्र छन्् । तर राजनीतिक तहको एउटै मुद्दा छैन । घुसरिस्वतसँग सम्बन्धित ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित २७, गैरकानुनी लाभ–हानीसँग सम्बन्धित ६४, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठ, राजश्व चुहावटसम्बन्धी सात र विविध विषयका ११ वटा मुद्दा छन् ।
बिज्ञापन
अख्तियारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिन र कारबाही निकै सहज बनाइदिएको अवस्था छ । अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गरे मात्रै पनि ‘गैरकानुनी सम्पत्ति हो होइन’ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने जिम्मेवारी आरोपितकै हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिने,’ किटानी प्रावधान छ ।
बिज्ञापन
गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएमा दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुन सक्छ । हालको ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ र ‘अमिल्दो जीवन शैली’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने सुविधाजनक व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार गरेको शंका लागे छानबिन र मुद्दा दायर गर्न सहज बाटो भए पनि अख्तियार नेताको छेउसम्म पुग्नसम्म नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारमा उजुरी परिहाले पनि वर्षौं छानविन तन्काएर तामेलीमा पठाउने रोग लागेको छ ।
नेतृत्वलाई जोगाएर मुद्दा कर्मचारी तहमा केन्द्रित छन् । स्वतन्त्र र शक्तिशाली भनिने संवैधानिक निकायले आफूभित्रको ‘पावर’ नचिन्दा खुम्चिएर मुर्झाएको भन्दै पछिल्लो समय नागरिक तहबाट हैसियतमाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । अख्तियारबाटै माथिल्लो तहले अकुत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही ‘पहरोमा निधार ठोके’ जस्तो फिक्का बनेको छ । एक सय ६२ वटा मुद्दामध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) मा १३ वटा मुद्दा मात्र दर्ता हुनु र यसैमा पनि कर्मचारी तहमा मात्र केन्द्रित हुनुले यही वास्तविकता देखाउँछ । के दलका सांसद, नेता र मन्त्री चोखा नै हुन् त ?
