कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिना अगाडि जारी गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनप्रति त्यहाँका कर्मचारीहरुले चित्त दुखाइ गर्दै आएका छन् । ऐनका कतिपय प्रावधानहरु प्रति सोही प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग उठाइरहेका छन् । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा […]

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्तको खेतीपाती हटाउने अभियान शुरु गरेको छ । हालैमात्र निर्वाचन आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका रविलाल पन्थले एकै पटक २३ वटा पालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रद्ध गरेका छन् । यो सँगै निमित्तको भरमा चल्दै आएका कतिपय स्थानीय तहमा आशा […]

  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ वटा स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्ध गरेको छ । हालैमात्र मन्त्रालयमा नयाँ सचिवका रुपमा रविलाल पन्थ भित्रिएसँगै उनले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरुको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरिदिएका हुन । मन्त्रालयले झण्डै बर्ष दिनदेखि […]

प्रस्तावना: स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी कार्यलाई निष्‍पक्ष, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, विश्‍वसनीय बस्तुगत र थप व्यवस्थित बनाउन कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, 2081 को दफा 138 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देहायका मापदण्ड बनाई लागू गरेको छ। परिच्छेद-१ प्रारम्भिक  संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको […]

सामाजिक सञ्जालको बलमा उदाएका काठमाडौंका मेयर वालेन साह निर्वाचित भए यता मात्र चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर भइसकेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकामा जान सहसचिवहरुका प्रतिष्प्रर्धा हुनुपर्ने हो,जस्तो कि कुनै विभागमा जान सहसचिवबीच तिव्र होडबाजी चल्छ तर मेयर वालेन साहको शैलीका कारण त्यहाँ कर्मचारीहरु जान नमान्ने स्थिति बन्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको […]

कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँ ४५५ कर्मचारीहरुको स्थानीय तहमा पदस्थापन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुको पदस्थापन गरेको हो । कार्यालयले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन) २०८१ अनुसार सहायक चौथौं,पाँचौं,अधिकृस्तर छैंटौं र सातौं तहका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पोखरा महानगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । सोमबार उनीहरूले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन् । बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदाहुँदै पनि मेयर धनराज आचार्यले नगरसभा स्थगित गरेको भन्दै कांग्रेसले सोमबार तालाबन्दी गरेको हो । आचार्य एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता हुन् भने सत्तामा कांग्रेस र नेकपा एमाले छन् । […]

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश सभाबाट पुस १७ गते पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमाणीकरण भएको विद्येयकमा १५१ वटा दफा रहेका छन् । जसमा स्थानीय तहमा स्थानीय […]

उच्च अदालत पोखराले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएसँगै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले नगरसभाबाटै निर्णय गरेर माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने जनाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध एमालेका नेता लेखबहादुर तामाङ सहितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै महानगरपालिकामा करार […]

एउटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने र फाल्ने बिषयमा केपी शर्मा ओली क्याविनेटका दुई मन्त्रीबीच जुँगाको लडाई शुरु भएको महिनौं भयो । अहिले संघीय सरकारमा तीन मन्त्री एउटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, पर्सा–१ बाट जितेका प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् । २ बाट जितेका अजयकुमार चौरसिया कानुन र ३ बाट जितेका राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला […]