लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मन्त्री थुनामा पुग्दा उपसचिव निलम्बित

पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरूद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा

ओली सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता कारागार चलान

अख्तियार प्रवक्तामा सुरेश न्यौपाने

गृह प्रशासनका अनुभवी रिजाललाई भूमि व्यवस्थाको कप्र महाशाखाको जिम्मेवारी

डिजिटल युगको लोकतन्त्रमा ऐतिहासिक दलहरू ‘सच्चिने कि सक्किने’ मोडमा : उपमहासचिव भण्डारी

गृहको रिर्पोट कार्ड : कार्यसम्पादनमा मनाङ अब्बल,सबैभन्दा कमजोर पर्सा र काठमाडौं

प्रधानमन्त्री मातहतकै सतर्कता केन्द्र ‘सुत्केरी’, अनुसन्धान होइन गोष्ठीमै रमाइलो

तीन उपसचिव सहसचिवमा बढुवा सिफारिस

अब अनलाइनबाट कर्मचारी सरुवा

ताजा समाचार

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नयाँ मन्त्रीलाई छैन क्वार्टर : घर हुनेलाई सुविधा, नहुनेलाई भाडामा

अदालतका सुब्बालाई बहालवाला तीन सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति, मध्यराती पदभार ग्रहण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरको आग्रह ‘घर बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो होला,अफिस आउनुहोस’

« Previous 1 … 50 51 52 53 54 … 558 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नयाँ मन्त्रीलाई छैन क्वार्टर : घर हुनेलाई सुविधा, नहुनेलाई भाडामा

अदालतका सुब्बालाई बहालवाला तीन सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति, मध्यराती पदभार ग्रहण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरको आग्रह ‘घर बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो होला,अफिस आउनुहोस’

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपा महामन्त्रीको पत्र

सचिव पन्थको सरुवा

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?