प्रकाशित भयो एसईईको नतिजा,कसरी हेर्ने ?

वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘अयोग्य’ पुडासैनीलाई स्टाफ कलेजको जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशमा गएको तीन सातामै पूर्व सचिव विष्टलाई लाभको पद

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

एसईईको नतिजा बेलुका सार्वजनिक गर्ने तयारी

बनुवा घुम्ती फेरि जोखिममा : ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाही

प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

तलबि प्रतिबेदन समयमै पारित गर्न किताबखानाको कडा कार्ययोजना, पारितबिनै भुक्तानी गरे असुल उपर हुने चेतावनी

ताजा समाचार

कार्यकक्षमै कुटिए सब इन्जियर,न्याय खोज्दै प्रहरीमा उजुरी

सामान्य प्रशासनमै गाभियो भूमि : बन्नेभयो भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय

कर्मचारीलाई सरकारको कडा चेतावनी – अब राजनीति गरे जागिर जाने

तीन करोड राजस्व हिनामिनामा बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बालेनसँग डराएनन् ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी: बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

« Previous 1 … 322 323 324 325 326 … 888 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कार्यकक्षमै कुटिए सब इन्जियर,न्याय खोज्दै प्रहरीमा उजुरी

सामान्य प्रशासनमै गाभियो भूमि : बन्नेभयो भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय

कर्मचारीलाई सरकारको कडा चेतावनी – अब राजनीति गरे जागिर जाने

तीन करोड राजस्व हिनामिनामा बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बालेनसँग डराएनन् ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी: बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

राजनीतिमा लागे निजामती कर्मचारी सेवाबाटै हटाइने

सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता प्रक्रियाप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर चासो

वनमन्त्रीको शासन : तीन बर्षदेखि काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी

बिशेष

सरकारी बैंकका अध्यक्षहरुले दिए सामुहिक राजीनामा

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति प्रावधानमा व्यापक परिमार्जन

उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकको तक्मा थापेका कर्मचारी नै भ्रष्टाचार मुद्धामा

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ