नेपालमा बि सं १९०३ देखि २००७ सालसम्म राणाशासन, २००७ देखि २०१५ सम्मको अन्तरिम शासन, २०१५ देखि २०१७ सम्म निर्वाचित दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको शासन, २०१७ देखि २०४६ सम्म पंचायतकालिन दलबिहीन शासन, २०४७ देखि २०६३ सम्मको संबैधानिक राजतन्त्रको शासन, २०६३ देखि २०७२ सम्म गणतन्त्रात्मक शासन, २०७२ देखि २०८२ सम्मको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भइसकेको छ । यि सबै शासन प्रणालीमा जनताको आधारभुत आवश्यकता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्रोत साधनको न्यायोचित बितरण, प्रतिफलको पुनर्वितरण, पूर्वाधार बिकास लगायत सुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा भएका सकारात्मक कामहरुसंगसंगै बिकृति बिसंगति समेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा शासकिय प्रणालीमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको पाईन्छ । जसले बिकृति बिसंगति रोक्नु पर्ने हो उ आफै प्रत्यक्ष रुपमा त्यस्ता कार्यमा संलग्न रहेको तथ्यगत प्रमाणहरु सार्वजनिक हुदापनि नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेनन । यसैको परिणामस्वरुप २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भएको प्रष्ट भैसकेको छ । आन्दोलनरत जेनजि पक्षको सहमतिमा माग बमोजिम चुनाव गराउने म्यान्डेट सहित अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिना भइसकेको छ । जेनजि युवाहरुको शुरुमा सुशासन र भ्रष्टचारमुक्त समाज निर्माण र सामाजिक संजाल खोल्नुपर्ने माग राखी गरेको आन्दोलनबाट ठुलो धानजनको क्षति पश्चात गठन भएको सरकारसंग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रिको निर्वाचन, प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने, शहिद र शहिद परिवारको चाहना बमोजिम शासकिय प्रणाली हुनु पर्ने लगायत माग थप भएको छ । अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट बिद्यमान संबिधान अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गराइ निर्वाचित सरकारलाई सत्त हस्तान्तरण गर्ने छ, राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कमजोरी केही हदसम्म स्वीकार गरेपनि बिद्यमान संबिधान र संसदिय शासनप्रणालीबाट पछी हट्ने संभावना देखिएको छैन । बिद्यमान संबिधानबाट आन्दोलनरत पक्षको माग संबोधन हुने संभावना पनि छैन । यस्तो अवस्था देशको शासन प्रणाली बरमुढा ट्राङ्गलमा पर्ने सम्भावन रहेको छ । बरमुढा ट्राङ्गल भने उत्तरी एटलान्टिक महासागरको यस्तो भुमरी हो जहां हालसम्म फसेका पानीजहाजहरुको अवस्था अज्ञात छ, हालसम्म त्यसको रहस्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन ।
बिज्ञापन
बिश्वका धेरै देशमा यस्ता आन्दोलनहरु भएका छन, आन्दोलनबाट शासकिय प्रणाली लगायतमा परिवर्तन पनि भएका छन । नेपालमा पनि बि सं २०४६, २०६३ मा पनि यस्तै सुधार भएका उदारहण पनि छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षको माग सम्वोधन गर्न आन्दोलनको रापतापबाट संबिधान, ऐन, नियम, बिधि, प्रक्रिया, प्रणालीबाहिरबाट एकपटक समाधान खोज्ने हो र पुन फेरी संबिधानसम्मत, बिधिसम्मत शासनप्रणाली कायम गर्ने हो । पटक पटक संबिधान, ऐन, नियम, बिधि, प्रक्रिया, प्रणाली मिच्न थालियो भने सधै अस्थिरता कायम रहन्छ र आन्दोलनको माग कहिल्यै पुरा हुदैन । भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनको सफलता पछि एकपटक संबिधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि र अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ तर आन्दोलनको सफलतापश्चात आन्दोलनरत पक्षको समेत सहभागितामा सरकार गठन हुनु पर्नेमा हालसम्म पनि आन्दोलनरत पक्ष सरकारमा सहभागि भएको छैन । यो सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने र नियमित काम कारवाहीबाहेक ट्रान्सफरमेसनल चेन्जेज गर्ने म्यान्डेट रहेको छैन अर्थात शासकिय प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने म्यान्डेट छैन । शासकिय प्रणालीको रोडम्याप र गन्तव्य एकिन हुन नसक्दा अन्तरिम सरकार गठन हुंदाको अवस्थामा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने आबश्यक पर्ने संबैधानिक तथा कानूनी व्यबस्था समेतलाई बिचार गरी अन्तरिम सरकारलाई त्यही अनुरुप म्यान्डेट दिनु पर्नेमा सो कार्य हुन सकेन । आन्दोलनको सफलतापश्चात आन्दोलनरत पक्ष बिभाजित भएकोले नै मागहरु पुरा गराउन कठिन हुने स्थिति रहेको छ । आन्दोलनरत जेनजी युवा पुस्ताको माग पुरा गर्न पटक पटक संबिधान उल्लघंन गर्नु पनि राम्रो मानिदैन । अन्तरिम सरकारको म्याण्डेट, आन्दोलनरत पक्षको माग, संबैधानिक तथा कानूनी व्यबस्था, शहिद तथा घाइते र घाइते परिवारको चाहना, कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनको व्यापकता, जिम्वेवारी र जवाफदेहीतामा कमजोरी, सेवा प्रवाहमा अप्रभावकारिता, पुनिनर्माण र पुनस्थापनामा तीव्रता दिनु पर्ने अवस्था आदिबाट शासकिय प्रणालीमा रुपान्तरणकारी परिवर्तनको माग तथा आबश्यकता छ, तर बिद्यमान परिवेशमा चुनाव घोषणा भइसकेको र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुन नसकेमा पुनः फेरी त्यस्तै आन्दोलन हुने संभावना रहेको पनि आशंका गरिएको छ । भाद्र २३ र २४ गते त्यत्रो आन्दोलन भयो, ठुलो धनजनको क्षति भयो तर प्रशासनिक कार्यप्रक्रिया उस्तै छ भन्ने उदारहणस्वरुप जग्गाधनि नयां श्रेस्ता तयार गर्न मालपोत कार्यालय कास्की र कलंकीबाट जारी सूचना नै प्रयाप्त छ, सम्भव नै नहुने कागजात पेश गरी नयां श्रेस्ता तयार गर्ने अनुरोध गरेको सूचना सेवा प्रवाहमा सरलीकरण होइन सेवा प्रवाहमा उदासिनताको नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता सयौ उदारहण हरेक कार्यालयमा कतै न कतै भेटिन्छ अर्थात त्यत्रो आन्दोलनको रापतापबाट सुधारको संकेत देखिएको छैन । आन्दोलनबाट शासकिय प्रणाली परिवर्तन गर्ने माग राखेको पाइन्छ, हाम्रो शासकिय प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिमा आधारित शासन प्रणाली हो । बिश्वका करिव २०० मुलुकमध्ये १५० भन्दा बढी देशमा यही संसदीय शासन प्रणाली कायम छ । बिश्वमा प्रचलित मुख्य ३ वटा शासन प्रणालीमा अध्यक्षतात्मक, संसदीय र मिश्रित प्रणाली हुन ।
बिज्ञापन
तिनवटै शासन प्रणालीका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष छन । शासन प्रणाली आफैमा नराम्रो भन्ने हुदैन । शासन प्रणाली संचालन गर्ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व र त्यो मातहतको संयन्त्रले हो । नेपालमा बि सं १९०३ देखि २०८२ सम्म अरु सबै प्रकारका शासनप्रणाली अवलम्वन गरिसकेकोले प्रयोग गर्न बांकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न सकियो भने हालको बिकृति बिसंगितबाट मुक्त हुन सकिन्छ कि भन्ने चाहना हुन स्वभाविकै हो तर अध्यक्षात्मक शासनप्रणाली अवलम्वन गर्ने बित्तिकै सबै बिकृति बिसंगतिहरु सबै समाप्त हुन्छन भन्ने चाहना पुरा नहुन पनि सक्दछ । यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने बिषय राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्र यस्तै रहने हो भने सुधार हुने संभावना देखिदैन । फागुन २१ गतेका लागि चुनाव घोषणा भइसकेको छ तर सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग वीच संवादको स्थिति हालसम्म बनेको छैन । चुनाव भनेको राजनीतिक दलका लागि नै हो र राजनीतिक दलको सहभागिता बिना चुनाव सम्भव पनि छैन । राजननीतिक दल यही संबिधान बमोजिम संसदीय व्यबस्था कायम गर्न चाहान्छन, अन्तरिम सरकारले अव संबिधान चलाउन सक्तैन, चुनावको म्यान्डेट पाइसकेको छ तर आन्दोलनरत जेनजी युवापुस्ताले त्यत्रो बलिदानीबाट प्राप्त उपलव्धिलाई संबिधानको अन्तरिम संशोधन गरेर भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रिको चुनाव गराइ संसदीय व्यबस्थाका बिकृति हटाउन चाहन्छ, भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिक प्रशासनिक शासन व्यबस्था कायम गर्न चाहान्छ तर संबिधान, बिधि, प्रक्रियाले त्तकाल ट्रान्सफरमेसनल चेन्जेज गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । आन्दोलन सफलता पछिको रोडम्याप बिनाको गन्तव्यले हाम्रो शासन प्रणाली कतै बर्मुढा ट्राङ्गलमा पर्ने त होइन भन्ने आशकाँ उव्जाएको छ ।अतः अन्तरिम सरकारले संबैधानिक व्यबस्था अनुसार शासकिय प्रणालीको रोडम्यापसहित सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, प्रतिफलमुखि पूर्वाधार बिकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार पद्धतिको बिकास, पारदर्शिता, बिधिको शासन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन, नतीजामुखी व्यबस्थापन, बित्तीय अनुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी राजनीतिक दल, आन्दोलनरत पक्ष, आाम जनतामा बिश्वास कायम गराइ आफ्नो म्यान्डेट अनुसार समयमै चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो र यसबाट देशको शासन प्रणाली बरमुडा ट्राङ्गलमा पर्ने खतराबाट जोगाउन सकिन्छ ।
बिज्ञापन
