बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्राप्त विवरणअनुसार, करिब १७ कट्ठा २ धुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि प्रहरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। सो जग्गा कित्ता नम्बर ११० मा रहेको र त्यहाँ विगत २० वर्षदेखि झण्डै २० घर सुकुमबासी बस्दै आएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।

तर, उक्त जमिनको पुर्जा सिंहको नाममा बनेपछि उनले भदौ २३ गते डोजर लिएर बस्ती खाली गराउन खोज्दा सुकुमबासीहरू र प्रहरीबीच तनाब चर्किएको थियो। सुकुमबासीहरूले ‘हामी दशकौंदेखि बसेको जग्गा कसरी एकैदिन अरूको भयो?’ भन्दै प्रतिकार गरेपछि प्रकरण बाहिर आएको हो।

विवाद सार्वजनिक भएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले रंगेली मालपोत कार्यालयका तीन कर्मचारी र सिंहलाई पक्राउ अनुमति दिएको छ।

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालका अनुसार, पक्राउ अनुमति प्राप्त भएकामध्ये मालपोतका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र जग्गाधनी भीमप्रसाद सिंह छन्।

उनका अनुसार, “प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ अनुमति मागेपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।”

यसअघि, पीडित सुकुमबासीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा ‘लिखित सम्बन्धी कसुर’ मा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए।

प्राथमिक अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी जग्गाको मूल अभिलेख (स्रेस्ता) च्यातेर नक्कली पाना टाँसेर सिंहको नाममा दर्ता गरेको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

स्थानीयहरूका अनुसार, “यो खेल त्यतिबेलादेखि तयार गरिएको रहेछ जब मालपोतका केही कर्मचारीहरूले बस्तीका सुकुमबासीलाई उस्तै कानुनी कागज बनाइदिन्छौं भनेर धोका दिए।”

यस प्रकरणले फेरि एकपटक मालपोत कार्यालयभित्रको सेटिङ र भ्रष्टाचारको पुरानो जरो उजागर गरेको छ।

स्थानीयले भनेका छन्, “सरकारले सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्छ भनिएको थियो, तर यहाँ त उनीहरूको माटो नै बेच्छन्।”