सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्धय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए १८ साउनदेखि लागू हुने गरी । समिति सदस्यबाट हटाइएका यी दुई जना सदस्य डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीले बक्यौता तिनुपर्ने पक्षमा थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेर पूर्व सचिवद्धय देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
बिज्ञापन
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीले बक्यौता तिनुपर्ने अडान लिइरहेका उनीहरूलाई १५ साउनमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गरिएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रीले हटाएसँगै उनीहरु अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चले उनीहरुलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै प्राधिकरणका दुवै सञ्चालको पुनर्बहाली भएको छ भने सरकारले नियुक्त गरेका दुई सञ्चालकहरु देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काललाई रोकिएको छ ।
