सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्धय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए १८ साउनदेखि लागू हुने गरी । समिति सदस्यबाट हटाइएका यी दुई जना सदस्य डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीले बक्यौता तिनुपर्ने पक्षमा थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेर पूर्व सचिवद्धय देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको छ ।