सहकारी ठगीको लहरोले प्रभु बैंकमा पहरो

धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका १० जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सिआइबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सिइओसमेत १० जना कर्मचारीको मिलेमतोमा एक अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार सात सय रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओ तुलसीराम गौतम, कर्मचारीहरू मनोज न्यौपाने, सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, दीपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ छन्।

बिज्ञापन

तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओसहित कर्मचारीले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी प्रवाह गरेको ऋण असुल हुन नसकेपछि अहिले उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

२० हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरी ठगी गरेको आरोपमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं गत १८ असोजमै पक्राउ परेका थिए । उनले बचतकर्ताको रकमबाट आफू र आफ्ना कम्पनीको नाममा जग्गा किन्ने तथा त्यो जग्गा धितो राखी यथार्थ मूल्यको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी ऋण लिई बैंकहरुलाई पनि जोखिममा धकेलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष