अख्तियारकै आयुक्तको घरमा चिरीबाबुको डोजर

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले अख्तियारको आयुक्तकै घरमा डोजर चलाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेकी डा सुमित्रा अमात्यले गुठीको जग्गा मिचेर घर बनाएको भेटिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले उनको घरमा डोजर चलाएको छ ।

बिज्ञापन

ललितपुर महानगपालिकामा स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियानका साथैं स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सुमित्रा श्रेष्ठले गुठीको जग्गा मिचेर घर बनाएको उजुरी दिएका थिए ।

बिज्ञापन

महानगरको वडा नम्बर १० चाकुपाटस्थित उक्त घर मात्यले ०७८ सालमा किनेकी थिइन् । घरको जग्गा ५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल रहेको घरले गुठीको जग्गा पनि ओगटेको महानगरको भनाई छ ।

गुठी परिवार र महानगरले बारम्बार पर्खाल भत्काउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि आज मेयर चिरिबाबु महर्जनको उपस्थितिमा डोजर लगाइएको हो ।

बिज्ञापन

आयुक्त अमात्यमाथि छानविनका क्रममा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्धासम्बन्धी सूचनाहरु आरोपीसम्म पुर्याउने कार्य गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, टेरामेक्सलगायतका आधा दर्जन बढी मुद्दाहरुको गोप्य सुचना आरोपीसम्मै पुर्याएको आरोप छ । यो आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । उनले पदको दुरुपयोग गर्दै छानविनका क्रममा रहेका गोप्य सुचनाहरु निलम्बित मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, पूर्व मुख्यसचिव तथा सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी र अर्थसचिव मधु मरासिनीसम्म पुर्याएको

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष