स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम,कहिले हुन्छ पदपूर्ति ?

स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार,६५ हजार ६०४ स्वीकृत दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा अहिले ३२ हजार ८३५ कर्मचारी कार्यरत छन् । यो भनेको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम हो ।

बिज्ञापन

आयोगको तथ्यांक अनुसार,विविध सेवातर्फ ११९५ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भए पनि ११ सय ७० कर्मचारी उक्त सेवामा कार्यरत रहेका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै,नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवातर्फ ४६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि उक्त सेवामा १२ जनामात्र कर्मचारी सेवारत छन् । । यस्तै नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फ ११ हजार ३८४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भए पनि उक्त सेवामा ३ हजार २ सय ९२ कर्मचारी सेवारत छन्,भन्छन आयोग ।

यस्तै कृषि सेवाका लागि ७ हजार ८०५ दरबन्दी रहेको भए पनि १५५७ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेका छन् । यस्तै न्यायसेवातर्फ ४२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ११ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रशासन सेवामा १७ हजार १ सय ७४ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ७ हजार ८ सय ६४ कर्मचारी सेवारत छन्,भन्छ आयोग ।
शिक्षा सेवातर्फ १ हजार ८ सय ६५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि ९५७ कर्मचारी कार्यरत छन भने स्वास्थ्य सेवातर्फ २४ हजार ८ सय ७३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि उक्त सेवाका १७ हजार ९ सय ७२ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ ।

बिज्ञापन

२५ सय ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै संघीय संसद सेवाका लागि ३ सय ८८ कर्मचारीको दरबन्दी छुट्टाइएको भए पनि २ सय ३६ कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेलमा बस्न नपर्ने

अकिंत कर्णको कहालीलाग्दो संघर्ष : २७ प्रयास पछि बल्ल स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस

एकैपटक म्याडमद्वारा महिनाभरको हाजिर

डिम्बको व्यापार : अनुसन्धानको दायरामा डा नुतन

रास्वपा सांसदको प्रस्ताव : सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरौं

बिशेष