स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम,कहिले हुन्छ पदपूर्ति ?

स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार,६५ हजार ६०४ स्वीकृत दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा अहिले ३२ हजार ८३५ कर्मचारी कार्यरत छन् । यो भनेको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३२ हजार ७६९ कर्मचारी कम हो ।

बिज्ञापन

आयोगको तथ्यांक अनुसार,विविध सेवातर्फ ११९५ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भए पनि ११ सय ७० कर्मचारी उक्त सेवामा कार्यरत रहेका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै,नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवातर्फ ४६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि उक्त सेवामा १२ जनामात्र कर्मचारी सेवारत छन् । । यस्तै नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फ ११ हजार ३८४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भए पनि उक्त सेवामा ३ हजार २ सय ९२ कर्मचारी सेवारत छन्,भन्छन आयोग ।

यस्तै कृषि सेवाका लागि ७ हजार ८०५ दरबन्दी रहेको भए पनि १५५७ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेका छन् । यस्तै न्यायसेवातर्फ ४२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ११ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रशासन सेवामा १७ हजार १ सय ७४ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ७ हजार ८ सय ६४ कर्मचारी सेवारत छन्,भन्छ आयोग ।
शिक्षा सेवातर्फ १ हजार ८ सय ६५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि ९५७ कर्मचारी कार्यरत छन भने स्वास्थ्य सेवातर्फ २४ हजार ८ सय ७३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि उक्त सेवाका १७ हजार ९ सय ७२ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ ।

बिज्ञापन

२५ सय ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै संघीय संसद सेवाका लागि ३ सय ८८ कर्मचारीको दरबन्दी छुट्टाइएको भए पनि २ सय ३६ कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिँदै

सीमा विवाद सामाधान गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति

३० हजारको सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी ३८ कर्मचारीलाई, कमाण्डर तोकिए डाँगी

देउवा,ओली सरकारका प्रिय प्रशासक वालेन सरकारको प्रथामिकतामा

सिन्धुपाल्चोक प्रशासनमा लुट : निशुल्क उपलव्ध हुने सेवामा यसरी उठाइन्छ शुल्क

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

बिशेष