सफाइ पाएको दुई बर्ष नबित्दै उपसचिवमाथि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा

एउटा मुद्धामा सफाई पाएको दुई बर्ष नबित्दै उपसचिव अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका छन् । यसरी भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका उपसचिव हुन कृष्णप्रसाद जैसी ।काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सरुवा भएर गोदावरी नगरपालिकामा आइपुगेका थिए । उनी चन्द्रागिरीमा पुगेको केही समय पछि नै घुस रकम सहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

बिज्ञापन

निर्माणाधिन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख पचास हजार  घुस लिइरहेको अबस्थामा जैसी र सव इञ्जिनियर किशोरकुमार मोक्तान अख्तियारको स्ट्रिङ अप्रेसनमा परेका थिए । सो सँगै निलम्बनमा परेका उनी झण्डै दुई बर्षपछि सफाइ पाए । सफाई लगतै उनलाई जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट खटाएको थियो । त्यहाँबाट भेरी नगरपालिका जाजरकोटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

बिज्ञापन

उनै जैसीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले दुई बर्ष नबित्दै फेरि भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो । अख्तियाले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन,उपमेयर मुना अधिकारी सहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी,प्रवीण कोइरालासहितका १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेयर महर्जन सहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उता अख्तियारले एक निलम्बित कर्मचारीमाथि फेरि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परेका उपसचिव विश्वराज मरासेनी माथि पुनः अर्को मुद्दा दायर भएको छ । उपसचिव मरासेनी विरुद्ध आयोगले २०८० को असोज ७ गते बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा रहदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष